नवी दिल्ली:केंद्र सरकार ने आजच्या बजेटमधून सर्वसामान्य नागरिकांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.सरकार ने तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे.त्यामुळे तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, २३ जुलै रोजी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.नव्या कर प्रणालीत (Income Tax) स्टँडर्ड डिडक्शन हे ५० हजारांवरुन ७५ हजार करण्यात आले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आपला 7वा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले कि, भारताच्या जनतेने पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार वर विश्वास व्यक्त केला आहे आणि त्यांना पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून निवडले आहे.निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की रोजगार, गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.उत्पादन आणि सेवा, ऊर्जा आणि सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, उत्पादन, जमीन सुधारणा, शहरी विकास आणि पुढील पिढीतील सुधारणा ही नऊ प्राधान्य क्षेत्रे राहतील.
…असे आहेत सरकारचे नऊ प्राधान्यक्रम
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.शेतकऱ्यांसाठी, आम्ही सर्व प्रमुख पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या आहेत.पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. ज्यामुळे 80 कोटींहून अधिक लोकांना फायदा झाला आहे. विकसित भारतासाठी आमची पहिली प्राथमिकता कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आहे. दुसरे प्राधान्य म्हणजे, रोजगार आणि कौशल्य.तिसरे प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय आहे, चौथे प्राधान्य उत्पादन आणि सेवा आहे.पाचवे प्राधान्य शहरी विकासाला चालना देणे हे आहे.सहावे प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आहे.सातवे प्राधान्य म्हणजे, पायाभूत सुविधा, त्यानंतर आठवे प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास असून नववे प्राधान्य म्हणजे, पुढच्या पिढीतील सुधारणा.या प्राधान्यांच्या आधारे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे, असेही सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.यावेळी त्यांनी कर प्रणाली जाहीर केली.ज्यानुसार ३ लाखापर्यंतच्या उत्पनावर कुठलाही कर लागणार नाही.
…अशी असेल नवी करप्रणाली (वार्षिक उत्पन्नानुसार)
०-३ लाख : कुठला कर नाही
३-७ लाख : ५ टक्के
७-१० लाख: १० टक्के
१०-१२ लाख: १५ टक्के
१२-१५ लाख: २० टक्के
१५ लाखांपेक्षा अधिक: ३० टक्के कर
