नई दिल्ली: भारत में चीनी उद्योग कई कारकों के कारण वित्तीय बाधाओं से जूझ रहा है, जिसमें चीनी निर्यात पर प्रतिबंध, चीनी का स्थिर न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP), उच्च कोटा आवंटन और अन्य कारक शामिल हैं। चीनी उद्योग ने एक चीनी अधिशेष की भविष्यवाणी की है, और चेतावनी दी है कि निर्यात की अनुमति और चीनी MSP में वृद्धि के बिना, मिलों की वित्तीय तरलता प्रभावित हो सकती है। गन्ने के लिए बढ़ते उचित लाभकारी मूल्य (FRP) और स्थिर चीनी MSP के बीच के अंतर को उजागर करते हुए, उद्योग के प्रतिनिधि सरकार से MSP बढ़ाकर इस मुद्दे को हल करने का आग्रह कर रहे हैं। चीनी MSP 2019 से अपरिवर्तित बनी हुई है, जिससे भारत में उद्योग निकाय लगातार 31 रुपये से 42 रुपये प्रति किलोग्राम तक की वृद्धि की वकालत कर रहे हैं।
उद्योग ने चीनी उत्पादन लागत में वृद्धि पर जोर देते हुए कहा की, सरकार ने 2024-25 चीनी सीजन के लिए गन्ने का FRP 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि 2024-25 के चीनी सीजन के लिए 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि सीधे तौर पर गन्ना लागत और उसके बाद चीनी उत्पादन लागत को प्रभावित करेगी। मिलों को आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य है, इसलिए बोझ काफी बढ़ जाता है। MSP को चीनी के FRP के साथ जोड़ने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता है। चीनी मिलों को हर किलो चीनी की बिक्री पर नकद घाटा हो रहा है क्योंकि बाजार दर अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों की तुलना में कम है। उद्योग ने कम कीमतों और मांग के कारण वित्तीय चुनौतियों को बढ़ाने वाले उच्च मासिक चीनी कोटा पर भी चिंता व्यक्त की।
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (WISMA) ने हाल ही में दावा किया है कि, एफआरपी में वृद्धि, एथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध और मासिक चीनी कोटा के कम उठाव ने इस क्षेत्र को वित्तीय झटका दिया है। मिलर्स के अनुसार, मासिक कोटा बढ़ने से चीनी की कीमतें कम हो जाती हैं, जिससे गन्ना भुगतान की समय सीमा को पूरा करने के लिए बहुत कम पूंजी बचती है। कम चीनी कोटा चीनी की सुचारू बिक्री को सुविधाजनक बनाने और समय पर गन्ना भुगतान करने के लिए पूंजी जमा करने में मदद करता है। इसलिए, सरकार को सुचारू बिक्री और वित्तीय तनाव को कम करने के लिए कम कोटा आवंटित करने पर विचार करना चाहिए।
इस बीच, ISMA ने भारी मात्रा में चीनी अधिशेष का अनुमान लगाया है। अक्टूबर 2023 में 56 लाख टन के शुरुआती स्टॉक और सीजन के लिए 285 लाख टन की अपेक्षित घरेलू खपत के साथ, ISMA ने सितंबर 2024 तक 91 लाख टन के समापन स्टॉक का अनुमान लगाया है, जो 55 लाख टन के मानक स्टॉक से 36 लाख टन अधिक है। यह अधिशेष मिलों पर पड़े स्टॉक और संबंधित लागतों का बोझ डाल सकता है, जिससे वित्तीय तरलता को बढ़ावा देने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए चीनी निर्यात की अनुमति जैसे सरकारी उपायों की आवश्यकता होगी।
चीनी उद्योग का तर्क है कि निर्यात प्रतिबंध क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे चीनी मिलों की आय कम हो जाती है और संभावित रूप से किसानों को गन्ना भुगतान में देरी होती है। निर्यात प्रतिबंधों के कारण वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में असमर्थता वित्तीय स्थिरता को बाधित करती है, अधिशेष चीनी भंडारण चुनौतियों और मिलों के लिए अतिरिक्त लागत पैदा करती है। चीनी मिलें अधिशेष चीनी का निर्यात करके भी आय अर्जित करती हैं। प्रतिबंध लागू होने के साथ, मिलों ने एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत खो दिया जब उनकी अंतर्राष्ट्रीय चीनी की कीमतें उच्च स्तर पर थीं। वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में असमर्थता उनकी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है। इसलिए सरकार को चीनी निर्यात की अनुमति देनी चाहिए।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) के एमडी प्रकाश नाइकनवरे ने कहा, हम, NFCSF में इन विश्लेषणात्मक विचारों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। NFCSF, ISMA और कर्नाटक चीनी मिलर्स का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल 24 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री और खाद्य सचिव से मुलाकात करेगा, ताकि इन जरूरी चिंताओं को सामने रखा जा सके और साथ ही एथेनॉल नीति को बहाल करने और बी हैवी मोलासेस, गन्ने के रस और सिरप आधारित एथेनॉल की कीमतों की तुरंत घोषणा करने का आग्रह किया जा सके, जो मौजूदा एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के 9 महीने से देरी से चल रही हैं। उन्होंने कहा, संयुक्त प्रतिनिधिमंडल तथ्यों और आंकड़ों के साथ इन सभी जरूरी चिंताओं को सामने रखेगा।
