नवी दिल्ली : बगॅसपासून साखर कारखान्यात तयार होणारी वीज ही ग्रीन एनर्जी आहे. त्यातून कमीत कमी प्रदूषण
होते. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने बगॅसपासून वीज निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना प्रतियुनिट प्रत्येकी एक रूपयांचे अनुदान दिले, तरी साखर कारखानदारीला मोठा फायदा होईल आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला दिलासा मिळेल. त्यामुळे बगॅसपासून वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना सबसीडी द्यावी, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत केली. देशातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने एक महत्वाचा मुद्दा खासदार महाडिक यांनी उपस्थित केला आहे.
खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले,देशात प्रामुख्याने कोळशापासून वीज निर्मिती केली जाते. त्यातून प्रदूषण वाढते. पण देशातील अनेक साखर कारखाने बगॅसपासून वीज निर्मिती करतात. त्यातून शुध्द आणि हरित उर्जा निर्माण होते. बगॅसपासून वीज निर्मिती करताना, कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ज्या साखर कारखान्यातून बगॅसपासून वीज निर्मिती होते. ती वीज शासन खरेदी करते. मात्र त्याचा दर अत्यंत कमी म्हणजे प्रतियुनिट केवळ ४ रूपये ६५ पैसे इतका असल्याचे खासदार महाडिक यांनी नमुद केले. हा दर साखर कारखान्यांना परवडणारा नाही. एखाद्या साखर कारखान्याला बगॅसपासून वीज निर्मिती करणारा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी, किमान शंभर कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूक करावी लागते.
खा. महाडिक म्हणाले, सध्या देशात ग्रीन एनर्जिला चालना देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. अशावेळी बगॅसपासून वीज निर्मिती करणार्‍या साखर कारखान्यांना पाठबळ देण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रतियुनिट एक रूपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. जगभरातून सध्या अनेक उद्योजक भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे देशात वीजेची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत साखर कारखान्यात तयार होणार्‍या बगॅसपासूनच्या वीज निर्मितीला चालना मिळाली, तर त्याचा फायदा सहकारी साखर कारखानदारीला आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना होणार आहे. साखर आणि इथेनॉलच्या माध्यमातून कारखाने उत्पन्न मिळवतात. पण आता राज्य आणि केंद्र सरकारने, बगॅसपासून वीज निर्मितीला प्रोत्साहन म्हणून अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका
खासदार महाडिक यांनी मांडली.
