मुंबई : राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांच्या स्थितीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात ‘महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांची प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणची वस्तुस्थिती’ हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. अनेक जिल्ह्यांत ऊसतोड कामगारांकडून प्रत्यक्ष जाऊन माहिती घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात त्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीबरोबरच अन्य समस्याही अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. ऊसतोड कामगारांना मेहनताना हा तुटपुंजा असतो. त्यातही मुकादमांकडून त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी कामगारांच्या कल्याणकारी महामंडळामार्फतच थेट पैसै देण्याची पद्धत आणण्याची गरज आहे, अशी शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल अहवालात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रकाशित वृ्त्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी मराठवाड्यातून स्थलांतरीत होणाऱ्या ऊस तोडणी कामगारांच्या आर्थिक व लैंगिक छळवणूक होत आहे, असे निदर्शनास आणणाऱ्या वृत्ताची ‘सुओ मोटो’ याचिकेद्वारे दखल घेतली. याबाबत न्यायालय मित्र म्हणून ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई हे न्यायालयाला सहाय्य करत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅड. देवयानी कुलकर्णी व अॅड. रिषिका अगरवाल यांनी पुणे, सातारा, सांगली, बीड, उस्मानाबाद यांसह अनेक जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष कामगारांची भेट घेऊन आणि साखर कारखाने, लोकांशी संवाद साधून हा अहवाल तयार केला आहे. ऊस तोडणीत प्रचलित असलेली कोयता पद्धत अन्यायकारक असल्याचे यात म्हटले आहे. ऊस तोडणी हंगामापूर्वी कारखान्यांचा मुकादमांशी लिखित करार होतो. मुकादम तो करार कामगारांच्या वतीने करतो. मुकाद कारखान्याकडून रक्कम उचलतो. आणि कामगारांना आगाऊ रक्कम देतो. त्यानंतर कामगारांना हंगाम संपेपर्यंत काम करावे लागते. यात बदल करण्याची गरज असल्याचे मत अहवालात मांडण्यात आले आहे.
साखर उद्योगाच्या बातम्यांबद्दल अधिक वाचण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
