मनीला : अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने कहा कि, फिलीपींस को लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए अमेरिका को कम टैरिफ दर पर 145,235 मीट्रिक टन (एमटीआरवी) कच्ची चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई है।फिलीपींस ने यूएसटीआर से वित्तीय वर्ष 2025 के लिए तीसरा सबसे बड़ा आवंटन प्राप्त किया, जो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, 2025 तक चलता है, जो डोमिनिकन गणराज्य (189,343 एमटीआरवी) और ब्राजील (155,993 एमटीआरवी) के बाद सबसे जादा है।
यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है, जब फिलीपींस को अमेरिका द्वारा अपनी टैरिफ दर कोटा प्रणाली के तहत 145,235 मीट्रिक टन कच्ची चीनी निर्यात कोटा (टीआरक्यू) दिया गया है।टीआरक्यू प्रणाली कुछ देशों को अपेक्षाकृत कम टैरिफ पर अमेरिका को एक उत्पाद की विशिष्ट मात्रा का निर्यात करने की अनुमति देती है।फिलीपींस ने पहले घरेलू गन्ना उत्पादन पर चिंताओं के कारण चालू वित्त वर्ष 2024 में प्रारंभिक कोटा आवंटन की सेवा नहीं करने का विकल्प चुना था। लेकिन सरकार ने पिछले साल नवंबर में अमेरिका से पुनर्आवंटन की मांग की ताकि देश के कुछ कच्चे चीनी स्टॉक को बाहर निकाला जा सके ताकि गन्ने की एक्स फिल्ड कीमतें बढ़ाई जा सकें और बागान मालिकों के लिए लाभदायक मार्जिन बनाए रखा जा सके।
अमेरिका ने फिलीपींस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसे 25,300 एमटीआरवी कच्ची चीनी का पुनर्आवंटित कोटा दिया। सरकार की योजना चालू वित्त वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होने से पहले आने वाले हफ्तों में पुनर्आवंटित कोटा पूरा करने की है। घरेलू उत्पादन में कमी के कारण फिलीपींस ने पिछले दो फसल वर्षों (2021-2022 और 2022-2023) में अमेरिका को कच्ची चीनी की एक भी मात्रा का निर्यात नहीं किया है।चीनी के मामले में अमेरिका फिलीपींस का सबसे लंबा व्यापार साझेदार रहा है, जो 1796 से है। कच्ची चीनी के निर्यात की बात करें तो यह देश का प्राथमिकता वाला बाजार रहा है।
शुगर रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन (एसआरए) बोर्ड ने शुगर ऑर्डर (एसओ) 3 जारी किया, जिसके तहत टीआरक्यू सिस्टम के तहत अमेरिका को 25,300 एमटीआरवी कच्ची चीनी के निर्यात को मंजूरी दी गई। एसओ पर कृषि सचिव फ्रांसिस्को टियू लॉरेल जूनियर, जो एसआरए बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एसआरए प्रशासक और सीईओ पाब्लो लुइस एज्कोना, बोर्ड के सदस्य डेविड सैनसन और मित्ज़ी मंगवाग के साथ-साथ वैकल्पिक पदेन अध्यक्ष के रूप में कृषि अवर सचिव रोजर नवारो ने हस्ताक्षर किए। एसओ पिछले 26 जुलाई को यूपी लॉ सेंटर में राष्ट्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल किए जाने के तीन दिन बाद प्रभावी होगा।
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