“आज भारत हा इंधनाचे दर सर्वात कमी असलेल्या देशांपैकी एक आहे आणि हा एकमेव देश आहे जिथे गेल्या 2.5-3 वर्षात इंधनाचे दर प्रत्यक्षात कमी झाले आहेत.आपल्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या धाडसी, महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदर्शी निर्णयांमुळे हे शक्य झाले आहे,” असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. आज, संसदेत एका तारांकित प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देताना, पुरी यांनी भारतातील पेट्रोल आणि डिझेल दरांची विनियमन स्थिती, डीलरचे मार्जिन आणि इंधनाच्या किमतींवर सरकारी धोरणांचा प्रभाव याचा व्यापक आढावा सादर केला.
2010 आणि 2014 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त झाल्याचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अधोरेखित केले.नियंत्रणमुक्तीचा अर्थ असा होतो की इंधनाच्या किमती सरकारने निर्धारित करण्याऐवजी तेल विपणन कंपन्या ठरवतात यावर त्यांनी भर दिला.
डीलर मार्जिनच्या बाबतीत तर्कसंगत निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकार तेल विपणन कंपन्या आणि डीलर्स यांच्यातला संवाद सुलभ करत आहे अशी ग्वाही पुरी यांनी दिली.त्यांनी जागतिक इंधनाच्या किंमतींची वस्तुस्थिती तपासण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे ज्यात दोन वेळा उत्पादन शुल्क कमी करणे समाविष्ट आहे, सरकारला देशांतर्गत किमती नियंत्रित ठेवता आल्या आहेत, त्यामुळे किंमती 13 रुपयांनी आणि 16 रुपयांनी कमी झाल्या आहेत हे त्यांनी अधोरेखित केले. याव्यतिरिक्त, भाजपशासित राज्यांमध्ये व्हॅट कपातीमुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली.
पुरी यांनी राज्यांमधील व्हॅट दरांमधील तफावत अधोरेखित केली,विशेषत:विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या काही राज्यांनी समान कपातीचे पालन केले नाही, ज्यामुळे त्या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर चढे आहेत.
नियंत्रणमुक्त इंधन क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पारदर्शक पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संवाद कायम राखण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
(Source: PIB)
साखर उद्योगाच्या, इथेनॉल इंडस्ट्रीच्या बातम्यांबद्दल अधिक वाचण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
