पाकिस्तान : अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्याची कारखानदारांची सरकारला पुन्हा विनंती

लाहोर : इस्लामाबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या साखर सल्लागार मंडळाच्या (एसएबी) बैठकीत,पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (पीएसएमए) ने सरकारला १.५ दशलक्ष मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्याची विनंती पुन्हा केली आहे. यातून देशासाठी एक अब्ज डॉलर्सची परकीय चलन कमाई होईल,असे पीएसएमएच्या पंजाब झोनने म्हटले आहे.पीएएमएच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, एसएबीच्या बैठकीदरम्यान,उद्योग आणि उत्पादन मंत्री राणा तन्वीर हुसैन यांनी साखरेचे दर स्थिर राखण्यासाठी पीएसएमएच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

प्रवक्त्यांनी सांगितले की,२०२२-२३ आणि २०२३-२४ या गाळप हंगामातील वाढता उत्पादन खर्च आणि अतिरिक्त साखरेचा वहन खर्च यामुळे साखर उद्योग सरप्लस साखरेच्या निर्यातीचा विचार करण्यासाठी सरकारकडे अनेक दिवसांपासून मागणी करत आहे. भारनियमनामुळे कारखानदारांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. योग्य निर्यात न करता दरवर्षी अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन चालू ठेवणे आणि उत्पादन खर्चापेक्षा कमी साखरेची देशांतर्गत विक्री साखर उद्योगासाठी अधिकाधिक अस्थिर आणि अव्यवहार्य होत आहे.

प्रवक्त्याने सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गहू, कापूस आणि मका पिकांच्या दयनीय स्थितीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. आता ते त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी आणि जगण्यासाठी पूर्णपणे ऊस पिकावर अवलंबून आहेत. प्रथम शेतकऱ्यांची उसाची बिले नियमित दिली जात होती. गाळप वेळेवर सुरू झाले, परंतु मोठ्या साठ्यामुळे साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या सध्याच्या रोखतेच्या प्रवाहाच्या अडचणी वाढत आहेत. पीएसएमएने सरकारला अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. तरच साखर कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाची बिले पूर्णपणे देऊ शकतील. आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमती सातत्याने घसरत आहेत आणि या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबामुळे देशाला आधीच ३०० दशलक्ष डॉलर्सच्या परकीय चलनाचे नुकसान झाले आहे.

पीएसएमएने सरकारला १५ जुलै २०२४ रोजी १.२ एमएमटीच्या सत्यापित अतिरिक्त स्टॉकच्या निर्यातीसाठी त्वरित परवानगी देण्याचे आवाहन केले आहे. हा साठा नोव्हेंबरच्या अखेरीस १.५ एमएमटीपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. गाळप हंगामास कमी वेळ शिल्लक आहे. त्यातून, पुन्हा अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीबाबत एक शाश्वत आणि समावेशक धोरण तयार करण्याची गरज आहे. तरच साखर उद्योग देशाच्या कृषी आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला परकीय चलन देत राहील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here