कोल्हापूर :बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कारवाईविरोधात कारखाना व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार होती; पण ती पुढे ढकलण्यात येऊन 5 ऑगस्टला होणार आहे. ‘बिद्री’वरील कारवाई याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने पाचव्यांदा पुढे ढकलली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दि.22 आणि 23 जून 2024 रोजी कारखान्यातील डिस्टिलरी प्रकल्पावर छापा टाकून अचानक चौकशी केली होती.या चौकशीअंती उत्पादन शुल्क विभागाने कारखान्यातील मळी, मद्याच्या साठ्यासह डिस्टिलरी प्रकल्पाच्या अन्य बाबींमध्ये तफावत असल्याचे नोंदवले होते.कागदपत्रांची पुर्तता नाही, शासनाचा 5 कोटी 79 लाखांचा शासकीय महसूल बुडवला आदी बाबीही अहवालात नमूद केल्या आहेत.त्यानंतर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.उत्पादन शुल्क विभागाच्या या आदेशानुसार कारखान्याला डिस्टिलरी प्रकल्पातून उत्पादन घेण्यास व त्याची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली. उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कारवाईविरोधात कारखाना व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
