कोल्हापूर :भारताच्या अर्थव्यवस्थेत, विशेषतः पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये ज्यूट उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सरकार ताग उत्पादक शेतकरी, कामगार आणि एकूणच उद्योगाला सातत्याने मदत करते. त्याचाच एक भाग म्हणून भारत सरकारने काही वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी ज्यूटच्या पिशव्या वापरणे बंधनकारक केले आहे. जेणेकरून त्याचा फायदा ज्यूट उद्योगाला होईल. आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) सांगितलेल्या निकषानुसार अन्नधान्य: 100% अन्नधान्य वैविध्यपूर्ण तागाच्या पिशव्यांमध्ये अनिवार्यपणे पॅक करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर 20% साखर देखील ज्यूटच्या पिशव्यांमध्ये पॅक करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत ताग उत्पादनाच्या हिताचे रक्षण करणे आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाच्या अनुषंगाने स्वावलंबनाला चालना देणे हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. याव्यतिरिक्त, तागाच्या पिशव्या वापरल्याने पर्यावरणास फायदा होतो. कारण ताग हा नैसर्गिक, जैवविघटनशील, नूतनीकरणयोग्य आणि पुन: वापरता येण्याजोगा फायबर आहे जो टिकाऊपणाचे निकष पूर्ण करतो. मात्र केंद्र सरकारची साखर पॅकेजिंगसाठी 20% ज्यूट पिशव्या वापरण्याची सक्ती साखर उद्योगासाठी गैरसोयीची ठरत आहे. देशाच्या ज्यूट उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या ज्यूटची उपलब्धता: भारताच्या ज्यूट उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या तागाची एकूण गरज विचारात घेतल्यास, आपल्या लक्षात येईल की 100% गरज देशी कच्च्या तागातून पूर्ण होत नाही. आवश्यक कच्च्या तागाच्या 20% पेक्षा जास्त ताग परदेशातून आयात केले जाते. तागाच्या पिशव्या तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तागाची एकूण जागतिक आयात परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.
जागतिक ताग आयात स्थिती –
1) पाकिस्तान: पाकिस्तान हा कच्च्या तागाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे, जो एकूण जागतिक आयातीपैकी अंदाजे 31% आयात करतो.
2) भारत: भारतदेखील एकूण जागतिक आयातीपैकी 22% आयात करतो.
3) इतर देश: आयात करणाऱ्या अन्य देशांमध्ये नेपाळ आणि चीन यांचा समावेश होतो. जे एकूण आयातीपैकी अंदाजे 25% योगदान देतात.
स्वदेशी उत्पादन: भारत ताग मालाचा एक प्रमुख उत्पादक आहे. जागतिक ताग उत्पादनात 63.55% वाटा भारताचा आहे. भारत देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तागाचे उत्पादन करतो, तरीही तागाच्या पिशव्या आणि इतर ताग उत्पादनांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशाला आयातीवर अवलंबून रहावे लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने ज्यूटच्या अनिवार्य वापरासाठी आरक्षणाच्या नियमांना मान्यता दिली आहे. 8 डिसेंबर, 2023 रोजी ज्यूट वर्ष 2023-24 (1 जुलै, 2023 ते 30 जून, 2024) साठी मंजूर केलेल्या अनिवार्य पॅकेजिंग मानदंडांमध्ये 100% अन्नधान्य आणि 20% साखर अनिवार्यपणे ज्यूटमध्ये पॅक करण्याची तरतूद आहे. जूट उद्योगाच्या एकूण उत्पादनापैकी 85% भारतीय अन्न महामंडळ (FCl) आणि राज्य खरेदी संस्था (SPAs) यांना पुरवले जाते आणि उर्वरित थेट निर्यात/विक्री केली जाते.भारत सरकार अन्नधान्याच्या पॅकिंगसाठी दरवर्षी अंदाजे 12,000 कोटी रुपये किमतीच्या ज्यूट सॅकिंग बॅग खरेदी करते.त्यामुळे जूट शेतकरी आणि कामगारांच्या उत्पादनांना हमीभावाची बाजारपेठ सुनिश्चित होते. जूट सॅकिंग बॅग्सचे सरासरी उत्पादन सुमारे 30 लाख गाठी (9 लाख मेट्रिक टन) आहे.
20% साखर पॅकेजिंग अनिवार्य केल्याने भारतीय साखर उद्योगाला एकूण ज्यूट बॅग्सची आवश्यकता : 2023-24 च्या ज्यूट वर्षासाठी 20% वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. देशातील एकूण साखर उत्पादन 325 लाख मेट्रिक टन गृहीत धरल्यास एकूण उत्पादनाच्या 20% म्हणजेच 65 लाख मेट्रिक टन साखर पॅकेजिंगसाठी भारतीय साखर उद्योगाला एकूण उत्पादित ज्यूटच्या 16 ते 17% पिशव्या गरजेच्या असतील.
अ) साखरेच्या पॅकेजिंगसाठी गोणी पिशव्या वापरण्याचे फायदे –
1) किफायतशीर: गोणी पिशव्या पीपी बॅग वगळता इतर पॅकेजिंग साहित्याच्या तुलनेत स्वस्त आहेत.
2) हवा खेळती राहते: गोणी पिशव्यामुळे हवेचे अभिसरणास चांगले होते. ज्यामुळे ओलावा होत नाही आणि उत्पादनाची गुणवत्ता राखता येते.
3) इको-फ्रेंडली: गोणी पिशव्या जैवविघटनशील आहेत आणि नैसर्गिक तंतूपासून बनवल्या जातात. त्या अधिक पर्यावरणास अनुकूल आहेत.
4) टिकाऊ: गोणी पिशव्या मजबूत असतात साखरेचे वजन सहन करू शकतात.
5) सुलभ हाताळणी: गोणी पिशव्या हाताळण्यास आणि वाहतूक करण्यास सोप्या आहेत.
ब) साखर पॅकेजिंगसाठी गोणी पिशव्या वापरण्याचे तोटे-
1) दूषित होण्याचा धोका: गोणी पिशव्या हवाबंद सील देऊ शकत नाहीत. ज्यामुळे कीटक, ओलावा किंवा धुळीमुळे दूषित होण्याचा धोका वाढतो.
2) विसंगत गुणवत्ता: बारीक पिशव्यांचा दर्जा बदलू शकतो. ज्यामुळे संभाव्य उत्पादनाचे नुकसान होऊ शकते.
3) गुणवत्तेत असमानता : आधुनिक कृत्रिम पॅकेजिंग मटेरिअलप्रमाणे पिशव्या ओलावा आणि वासांपासून समान पातळीचे संरक्षण देत नाहीत.
4) पर्यावरणीय प्रभाव: जैवविघटनशील असताना छोट्या पिशव्या तयार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाणी आणि ऊर्जा संसाधनांची आवश्यकता असते.
5) श्रम-केंद्रित: गोणी पिशव्यांमध्ये साखरेचे पॅकेजिंग श्रम-केंद्रित असू शकते. ज्यासाठी मॅन्युअल हाताळणी आवश्यक आहे. त्यामुळे पॅकेजिंग प्रक्रिया मंदावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
6) PP बॅग्स पेक्षा महाग: PP बॅग ज्यूट बॅग्सपेक्षा खूप स्वस्त आहेत. ज्यामुळे खर्च परिणामकारकता प्रभावित होते.
7) साखर निर्यातीत अडथळे: देशाबाहेर साखर निर्यात करताना, आयातदार पीपी बॅगमध्ये पॅक केलेल्या साखरेची मागणी करतात.
8) कच्च्या मालाची कमतरता: आपल्या देशात कच्चा ताग माल पुरेसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे बांगलादेश येथून आयात करणे आवश्यक आहे.
याव्यतिरिक्त, त्याची उपलब्धता पूर्णपणे नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्याचप्रमाणे, सर्वात जास्त ज्यूट पिशवी उत्पादन युनिट कोलकातामध्ये आहेत. मागील अनुभवानुसार, दरवर्षी कामगार संघटना विशेषत: डिसेंबर/जानेवारी महिन्यात संप जाहीर करते. ज्यामुळे गाळप हंगाम तेजीत असताना बारदान्यांच्या नियमित पुरवठ्यावर परिणाम होतो. याउलट, पीपी बॅग अतिशय स्वस्त आणि सर्वत्र सहज उपलब्ध आहेत.
पीपी बॅग्सचे फायदे आणि तोटे:
फायदे –
1) मजबूत आणि टिकाऊ : PP पिशव्या मजबूत आणि टिकाऊ असतात. ज्यामुळे ओलावा, कीटक आणि वाहतूक आणि साठवण दरम्यान नुकसान होण्यापासून संरक्षण मिळते.
2) ओलावा प्रतिरोध: त्यांच्याकडे चांगली आर्द्रता प्रतिरोधक क्षमता आहे. साखर कोरडी ठेवण्यास मदत होते.
3) अष्टपैलुत्व: PP पिशव्या आकार, डिझाइन आणि छपाईच्या दृष्टीने सानुकूलित केल्या जाऊ शकतात. ज्यामुळे त्या ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी योग्य बनतात.
4) पुनर्वापर: PP पिशव्याच्या पुनर्वापर केला जाऊ शकतो.
5) किफायतशीर: पीपी बॅग ज्यूट बॅगपेक्षा खूपच स्वस्त आहेत
6) उपलब्धता: ज्यूट पिशव्याच्या तुलनेत सर्वत्र सहज उपलब्ध.
तोटे –
1) पर्यावरणीय प्रभाव: pp पिशव्या प्लास्टिकपासून बनविल्या जातात आणि प्लास्टिक कचरा प्रदूषणात योगदान देतात.
2) मर्यादित जैवविघटनक्षमता: PP पिशव्या सहजगत्या बायोडिग्रेडेबल नसतात. ज्यामुळे योग्यरित्या व्यवस्थापित न केल्यास दीर्घकालीन पर्यावरणीय समस्या उद्भवू शकतात.
20% अनिवार्य निर्णयावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार का करावा ? : साखरेच्या पॅकेजिंगसाठी 20% तागाच्या पिशव्या अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागील कारणांचा शोध घेऊ आणि साखर उद्योगासमोरील आव्हानांचा शोध घेऊया,
1) पर्यावरणीय आणि तांत्रिक घटक-
a) तागाच्या पिशव्या विरुद्ध साखर: तागाच्या पिशव्या धान्य आणि बियांसाठी फायदेशीर आहेत. कारण ते खराब होण्यापासून संरक्षण करतात. तथापि, साखर अत्यंत हायग्रोस्कोपिक आहे आणि उत्पादन, वाहतूक आणि साठवण दरम्यान ओलावा वाढल्यास तिच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. ज्यूटच्या पिशव्यांमध्ये हवा खेळती राहत असल्याने साखरेच्या गुणवत्तेला नुकसान पोहचू शकते.
b) थेट वापर: ज्या धान्यांना शिजवण्याची गरज असते, मात्र साखर थेट वापरली जाते. ज्यूटच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केल्यावर त्याच्या गुणवत्तेवर आणि थेट वापरावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
c) तागाचे तंतू: तागाचे तंतू साखरेतून सहज वेगळे करता येत नाहीत.
d) ज्यूट बॅचिंग ऑइल: ज्यूटच्या पिशव्यामध्ये कार्सिनोजेनिक संयुगे असू शकतात. तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेल्या साखरेचा थेट वापर हानिकारक ठरू शकतो.
e) गळती आणि ओलावा: तागाच्या पिशव्यांमध्ये मोठ्या अंतरामुळे साखरेची गळती आणि ओलावा वाढू शकतो.
f) रंग बदल: तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेल्या साखरेचा रंग साठवणीच्या वेळी बदलतो. ग्राहक या कारणांमुळे तागाच्या पोत्यात पॅक केलेली साखर स्वीकारण्यास कचरतात.
2) ऑपरेशनल आव्हाने:
a) वाढलेली किंमत: एचडीपीई/पीपी पोत्यांपेक्षा ज्यूटच्या पिशव्या अनेकदा महाग असतात. या किमतीतील तफावत सहकारी साखर कारखानदार आणि ग्राहक यांच्या वापरास परावृत्त करते.
b) तांत्रिक चाचणी: एचडीपीई/पीपी विणलेल्या पोत्याची चाचणी केली गेली आहे आणि ते भरणे, शिलाई, ड्रॉप चाचणी, हुक ऍप्लिकेशन आणि वायुवीजन यांसारख्या पॅरामीटर्समध्ये ज्यूटच्या पिशव्यांपेक्षा जास्त अनुकूल असल्याचे आढळले आहे.
c) सानुकूलन आणि अनुकूलता: साखर पॅकेजिंग आवश्यकता ग्राहकांचे प्राधान्य, प्रादेशिक नियम आणि बाजाराच्या मागणीनुसार बदलतात. विविध बॅग आकार आणि स्वरूप सामावून घेण्यासाठी लवचिक पॅकेजिंग प्रणाली आवश्यक आहे.
सारांश, तागाच्या पिशव्या वापरणे काही वस्तूंसाठी योग्य असल्या तरी, साखरेचे अनन्य गुणधर्म आणि त्याची विविध टप्प्यावर होणारी हाताळणी याचा विचार करता सरकारने 20% ज्यूट पिशव्याच्या सक्तीचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. टिकाऊ पॅकेजिंग निर्णयांसाठी पर्यावरणविषयक चिंता, खर्च आणि ग्राहक सुरक्षा यांचा योग्य समन्वय साधने महत्त्वाचे आहे. शेवटी, साखर पॅकेजिंगमध्ये 20% तागाच्या पिशव्या वापरण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाचे उद्दिष्ट पर्यावरणपूरक पद्धतींना चालना देणे असे असले तरी साखर उद्योगासमोर अगोदरच विविध आव्हाने निर्माण झाली आहेत. ग्राहकांच्या अनिच्छेसह ऑपरेशनल आणि तांत्रिक मर्यादाही आहेतच. त्यामुळे केंद्र सरकार सक्तीचा फेरविचार करताना सर्वच घटकांचे हित लक्षात घेणे खूप गरजेचे आहे.
साखर उद्योगाच्या बातम्यांबद्दल अधिक वाचण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
