पाटणा : बिहार सरकारने गुळ उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून गूळ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरू करत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत एकूण ८१ गूळ उत्पादक युनिट्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. या युनिट्सना सरकार सबसिडी देणार आहे. यातील ७० टक्के युनिट्स साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असतील.याबाबत ऊस उद्योग विभागाने यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
गूळ उत्पादनाला चालना देणे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. चालू आर्थिक वर्षात ऊस उद्योग विभागाने यासाठी १२.४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत, शेतकरी, गुंतवणूकदार, एलएलपी (मर्यादित दायित्व भागीदारी) कंपन्या, सहकारी संस्थांमार्फत नवीन गुळ उत्पादन युनिट्स स्थापन करता येतील. यामध्ये ५० टक्के भांडवली अनुदानही मिळेल. हे अनुदान लहान युनिटसाठी कमाल ६ लाख रुपये, मध्यम युनिटसाठी १५ लाख रुपये आणि मोठ्या युनिटसाठी ४५ लाख रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. यापेक्षा मोठ्या युनिटसाठी अनुदान २० टक्के आणि कमाल १ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. माहितीनुसार, ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीवर मुदत कर्जावरील १० टक्के व्याज किंवा कर्जाचा वास्तविक व्याजदर यापैकी जे कमी असेल ते देय असेल. या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. मोठ्या संख्येने अर्ज आल्यास, निवड प्रक्रिया असेल. चालू आर्थिक वर्षात ८१ युनिटच्या उद्दिष्टापैकी ५० लघु युनिट, २५ मध्यम युनिट आणि एक मोठे युनिट उभारण्यात येईल.
