अकरा : कोमेंडा निवासी भारतीय फर्म को चीनी मिल को लीज पर दिए जाने का विरोध करेंगे। स्थानीय लोगों का तर्क है कि, इस कदम से वे रोजगार के उन अवसरों से वंचित हो जाएंगे, जिनकी उन्हें मिल के निर्माण के बाद से उम्मीद थी। मंत्री के.टी. हैमंड द्वारा कोमेंडा चीनी मिल को भारत स्थित फर्म वेस्ट अफ्रीकन एग्रो लिमिटेड को 15 से 20 वर्षों की नवीकरणीय अवधि के लिए लीज पर दिए जाने की योजना के बारे में की गई घोषणा के बाद स्थानीय लोग काफी गुस्से में है।कोमेंडा क्षेत्र के चिंतित किसानों ने उम्मीद व्यक्त की कि, सरकार स्थानीय किसानों से गन्ना खरीदेगी।
हालांकि, नया प्रबंधन स्थानीय उत्पादन का समर्थन करने के बजाय, सफेद चीनी में प्रसंस्करण के लिए अर्ध-परिष्कृत चीनी आयात करने की योजना बना रहा है। स्थानीय किसान नेता सैमुअल अवुदजा ने चिंता व्यक्त की कि, यहां के किसानों को जो काम करना चाहिए, आप उस काम को भारतीय किसानों को आउटसोर्स कर रहे हैं। हमें लगता था कि, सरकार हमें नौकरी देने वाली है। हम किसान हैं। हम हमेशा गन्ना उगाते हैं। बहुत से लोगों ने अपने खेतों का विस्तार करने के लिए बैंकों से ऋण भी लिया है, इस उम्मीद के साथ कि कोमेंडा शुगर फैक्ट्री चालू हो जाएगी और उन्हें काम मिल जाएगा। तो अगर आप इन सभी लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं और फिर, भारत से ब्राउन शुगर को कोमेंडा में आयात करना चाहते हैं और फिर उसे सफेद चीनी में बदलना चाहते हैं, तो आप कौन सा रोजगार पैदा कर रहे हैं?”
अवुदजा ने कहा कि, समूह ने पहले ही पुलिस को इसके बारे में सूचित कर दिया है। हड़ताल वापस लेने की पुलिस की सलाह के बावजूद, संयोजक ने इवांस मेन्सा से कहा कि, जब तक कि हमें अदालत का आदेश नहीं मिलता, हम प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं।इस बीच, गन्ना उत्पादकों ने सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है कि वे कोमेंडा में फैक्ट्री के लिए अपने गन्ने की खरीद की व्यवस्था के बारे में सदस्यों को बताएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सैमुएल मेन्सा के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें सरकार द्वारा उनसे संपर्क किए बिना ही सुविधा के संचालन के लिए अर्ध-परिष्कृत चीनी आयात करने के निर्णय पर अपनी कड़ी असहमति व्यक्त की गई।
