पुणे : सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोड यंत्र खरेदीच्या योजनेची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकांमार्फत ही योजना राबवणे अपेक्षित असल्याने तसेच मुदतीत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या पुरस्थितीमुळे ग्रामीण भागात ऊस तोडणी यंत्र पोहोचवणे अवघड होत असल्याने तसेच तांत्रिक कारणाने कर्ज प्रकरणे मंजुरीस अडथळा येत असल्याचे साखर आयुक्तांनी ३१ जुलै रोजी एका पत्राद्वारे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर आता योजनेस १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून सन २०२२-२०२३ आणि सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता यंत्र खरेदी करण्यास परवानगी आहे. मात्र, २२ मे पर्यंत पूर्वसंमत्ती दिलेल्या अर्जदारांनाही विहित मुदतीत यंत्र खरेदीची कार्यवाही पूर्ण करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे अशा अर्जदारांना ३१ जुलैपर्यंत दिलेल्या मुदतीत अपवादत्मक बाब म्हणून १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढविण्याची विनंती करण्यात आली होती. आता सरकारने अतिवृष्टी आणि पुरस्थितीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता पात्र लाभार्थी शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहू नयेत या दृष्टिकोनातून साखर आयुक्तालयाने २२ मेपर्यंत पूर्वसंमती दिलेल्या अर्जदारांना ऊस तोड यंत्र खरेदीस १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
