नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को मंजूरी दी गई। इस फैसले से किसानों को सभी खरीफ और बागवानी फसलों के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ एकमुश्त बोनस मिलेगा। राज्य के किसान और अन्य किसान संगठन इस साल खरीफ फसलों के लिए प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उच्च इनपुट लागत का मुद्दा उठा रहे थे। इस साल, गर्मी की लहरों/तनाव के कारण पानी की खपत और अन्य फसल-रखरखाव इनपुट अधिक हो गई है।इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि बारिश में 40 प्रतिशत की कमी है, जिससे इनपुट लागत बढ़ जाती है।
बढ़ी हुई इनपुट लागत, आंशिक रूप से, फसल विकास के महत्वपूर्ण विकास चरणों के दौरान चरम मौसम की घटनाओं से सीधे संबंधित है। कीट और रोग भी फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु स्थितियों से संबंधित है। कीट और रोग की घटनाएं अक्सर चरम मौसम की घटनाओं और विषम मौसम की स्थिति के साथ होती हैं। इन प्रभावों से फसलों को बचाने के लिए, इस खरीफ सीजन में किसानों की इनपुट लागत अधिक है। इसलिए, राज्य के किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए, सरकार ने खरीफ फसलों के लिए बोनस देने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने उगाई गई फसलों से स्वतंत्र 2000 रुपये प्रति एकड़ के एकमुश्त बोनस को मंजूरी दे दी है, वित्तीय निहितार्थ लगभग 1300 करोड़ रुपये है। बोनस की पहली रिलीज 15 अगस्त, 2024 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पर पंजीकृत सभी फसलों के सभी किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने 14 अगस्त, 2024 तक पंजीकरण कराया है या करेंगे। जैसे-जैसे एमएफएमबी पंजीकरण आगे बढ़ेंगे, नए किसानों को भी बोनस मिलेगा।
