लखनौ / पुणे : उत्तर प्रदेशचा ऊस विकास विभाग आणि भारत सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने विकसित ‘ई-गन्ना ॲप’ प्रणालीच्या अभ्यासासंदर्भात १३ आणि १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांच्या ऊस आयुक्तांसह सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ अभ्यास करणार आहे. ‘स्मार्ट शुगरकेन फार्मर’ पोर्टलच्या एकात्मिक वेब-आधारित पारदर्शक प्रणालीची माहिती हे पथक घेईल.
‘स्मार्ट ऊस विकास प्रकल्पा’च्या माध्यमातून सद्यस्थितीत उत्तर प्रदेशमधील सुमारे ४६ लाख ऊस पुरवठादार सभासदांना सुलभ, विना अडथळा ऊस पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने १५८ सहकारी ऊस विकास समित्या, २८ साखर कारखानदार समित्या आणि १२१ साखर कारखानदारांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्यात आला आहे. ते पाहून केंद्र सरकारने देशातील इतर ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये या मॉडेलचा अवलंब करण्यासाठी लखनौतील लाल बहादूर शास्त्री ऊस उत्पादक संस्थेच्या सभागृहात एक बैठक आणि सविस्तर कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
या कार्यक्रमात ‘स्मार्ट ऊस विकास प्रकल्पा’च्या माध्यमातून ऑनलाइन ऊस सर्वेक्षण प्रक्रियेची अंमलबजावणी, मूळ ऊस उपलब्धता, मूळ वाटप अंदाज, ऊस दिनदर्शिका, प्रमाणबद्ध पारदर्शक स्लिप, ऊस पुरवठा आणि ऊस दराची देयके यासंबंधीची सर्व पारदर्शक व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोर्टलद्वारे माहिती सामायिक केली जाईल. कामात सुलभता, एकसमानता आणि पारदर्शकता यांसह प्रभावी देखरेख, नियंत्रण आणि ऑनलाइन पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे जलद निराकरण स्मार्ट अशी ऊस विकास प्रकल्पाची मूळ उद्दिष्टे आहेत. यावरही चर्चा केली जाईल.
कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशचे आयुक्त केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली, कार्यक्रमाच्या अखेरीस ‘स्मार्ट शुगरकेन फार्मर’ पोर्टल आणि ‘ई-शुगरकेन ॲप’च्या अंमलबजावणीशी संबंधित सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक प्रक्रिया आणि प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी प्रश्नोत्तर तासाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात विविध राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होतील. बैठकीत केंद्रीय सहसचिव (साखर) अश्विनी श्रीवास्तव, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त कुणाल खेमनार, ऊस विकास आयुक्त आणि कर्नाटक राज्याचे साखर संचालक एम. आर. रविकुमार, तामिळनाडूचे अतिरिक्त आयुक्त साखर बी. बालमुरुगन त्यांच्यासह संबंधित पथकाचे सदस्य बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
