नई दिल्ली : भारत में प्रोटीन युक्त आहार की बढ़ती मांग के कारण दालों की खपत में वृद्धि हुई है, लेकिन देश अभी भी अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।दालों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के बावजूद, भारत का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है, जिससे आयात में वृद्धि हुई है। दालों का आयात म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देशों से किया जाता है।
भारत में दालों का उत्पादन 2015-16 के दौरान 16.3 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 के दौरान 24.5 मिलियन टन हो गया है, लेकिन मांग भी अब 27 मिलियन टन तक बढ़ गई है।लेकिन, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, आयात बढ़ रहा है। मात्रा के लिहाज से, उद्योग के अनुमान के अनुसार, 2023-24 में आयात 47 लाख टन के आसपास था, जिसमें मसूर और पीली मटर की खेप सामान्य से अधिक बढ़ी।
भारत मुख्य रूप से चना, मसूर, उड़द, काबुली चना और तुअर का उपभोग करता है। दालों की टोकरी में तुअर, उड़द और मसूर का उत्पादन कम है।प्रमुख उद्योग निकाय, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (आईपीजीए) ने मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में दालों के आयात को 40-45 लाख टन आंका है।उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2020-21 में 24.66 लाख टन, 2021-22 में 26.99 लाख टन और 2022-23 में 24.96 लाख टन दालों का आयात किया।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि, भारत को दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दीर्घकालिक नीतिगत उपायों और प्रोत्साहनों की आवश्यकता है। मौजूदा प्रोत्साहन संरचना धान और गेहूं की खेती के पक्ष में है, जिससे किसानों के लिए दालों की खेती करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद में कृषि के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने हाल ही में कहा कि अगर मौजूदा नीति अपरिवर्तित रही तो भारत को 2030 तक 80-100 लाख टन दालों का आयात करना पड़ सकता है।
गुलाटी ने कहा, मौजूदा नीति के अनुसार और यह इसी तरह जारी है, भारत को 80-100 लाख टन दालों का आयात करना होगा।सही नीतिगत निर्णयों के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है।इसलिए, अभिनव नीति निर्माण की सख्त जरूरत है ताकि धान के अलावा अन्य फसलों जैसे दालें, तिलहन, बाजरा और यहां तक कि खरीफ मक्का को भी इसी तरह का समर्थन मिले।
वर्तमान में, नीतियां मुख्य रूप से धान और गेहूं की खेती के पक्ष में हैं, क्योंकि इन वस्तुओं पर बिजली और उर्वरक सब्सिडी दी जाती है, जो राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है। साथ ही, धान और गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर थोक में खरीदा जाता है, और उन्हें उगाने वाले किसानों को लगभग आश्वासन दिया जाता है कि, उनकी उपज को कटाई के तुरंत बाद खरीदा जाएगा। दालों सहित अन्य फसलों के लिए एमएसपी की अनुपस्थिति किसानों को असुरक्षित बनाती है, जिससे वे अक्सर बाजार की मर्जी पर निर्भर हो जाते हैं। अशोक गुलाटी ने सुझाव दिया कि, धान और कुछ हद तक गेहूं किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन, दलहन किसानों को भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दिए जाने चाहिए।गुलाटी ने कहा, एक फसल-तटस्थ प्रोत्साहन संरचना की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि सभी फसलों को समान प्रोत्साहन मिलना चाहिए।इस समय, दालों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।उन्होंने जोर देकर कहा कि, उत्पादन टोकरी में समायोजन समय की मांग है, उन्होंने कहा कि समय बीत चुका है क्योंकि हरित क्रांति पहले ही अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुकी है। साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि दलहन किसानों – विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में जहां धान और गेहूं बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, को दालों के उत्पादन के लिए कम से कम पांच साल के लिए राज्य और केंद्र सरकार से कुछ प्रोत्साहन आश्वासन मिलना चाहिए। गुलाटी ने कहा कि धान-गेहूँ चक्र से दलहन और तिलहन तक विविधीकरण से भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यय में भी कमी आएगी।
इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (IPGA) जैसे उद्योग निकाय नीतिगत स्पष्टता और दीर्घकालिक दृश्यता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि सरकार का बार-बार नीतिगत परिवर्तन नियोजन और स्थिरता में बाधा डालते हैं।IPGA के अध्यक्ष बिमल कोठारी ने कहा कि उनके संघ ने नीतिगत स्पष्टता की मांग की है। उन्होंने कहा कि, सरकार ने 2023 से अब तक 13 नीति अधिसूचनाएँ जारी की हैं।पिछले 5 वर्षों में, सरकार ने लगभग 80 अधिसूचनाएँ जारी की हैं। सोचिए व्यापारियों का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ऐसी अल्पकालिक नीति प्रोटीन की बढ़ती मांग को बनाए रख सकती है?” कोठारी ने कहा, सरकार के पास कोई दीर्घकालिक नीति उपाय नहीं है।उन्होंने कहा, एक दीर्घकालिक नीति और एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
