नवी दिल्ली: प्रथिनेयुक्त आहाराच्या वाढत्या मागणीमुळे भारतात डाळींचा वापर वाढला आहे, परंतु देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत आजही आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. म्यानमार, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कॅनडा आणि काही आफ्रिकन देशांमधून डाळींची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते.भारतातील डाळींचे उत्पादन 2015-16 मध्ये 16.3 दशलक्ष टनांवरून 2023-24 मध्ये 24.5 दशलक्ष टन झाले आहे, परंतु आता मागणीही वाढून 27 दशलक्ष टन झाली आहे. मागणी वाढल्याने विविध उपाययोजना करूनही आयात वाढत आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, 2023-24 मध्ये आयात सुमारे 47 लाख टन होती. ज्यामध्ये मसूर आणि पिवळे वाटाणे सामान्यपेक्षा जास्त आयात करण्यात आले होते.
भारतात आहारामध्ये प्रामुख्याने हरभरा, मसूर, उडीद, चणे आणि तूर यांचा वापर केला जातो. देशात तूर, उडीद आणि मसूरचे उत्पादन कमी आहे. प्रमुख उद्योग संस्था, इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (IPGA) ने मागणी-पुरवठा पूर्ण करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 40-45 लाख टन डाळींची आयात केली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारताने 2020-21 मध्ये 24.66 लाख टन, 2021-22 मध्ये 26.99 लाख टन आणि 2022-23 मध्ये 24.96 लाख टन डाळींची आयात केली.
तज्ज्ञांच्या मते, भारताला डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाय आणि प्रोत्साहनांची गरज आहे. सध्याची प्रोत्साहन व्यवस्था प्रामुख्याने भात आणि गव्हाच्या लागवडीला अनुकूल आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी डाळींची लागवड करणे आव्हानात्मक बनले आहे. प्रख्यात कृषी अर्थशास्त्रज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांवर भारतीय संशोधन परिषदेचे कृषी अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक गुलाटी यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की, जर सरकारचे सध्याचे धोरण अपरिवर्तित राहिल, भारताला 2030 पर्यंत 80-100 लाख टन डाळी आयात करावी लागतील.
सध्याची धोरणे प्रामुख्याने भात आणि गव्हाच्या लागवडीला अनुकूल आहेत. किमान आधारभूत किमतीवर धान आणि गहू मोठ्या प्रमाणात खरेदी केला जातो आणि ते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना जवळजवळ खात्री दिली जाते की कापणीनंतर लगेचच त्यांचे उत्पादन खरेदी केले जाईल. कडधान्यांसह इतर पिकांसाठी एमएसपी नसल्यामुळे शेतकरी असुरक्षित आहेत. ज्यामुळे त्यांना अनेकदा दरासाठी बाजारावर अवलंबून राहावे लागते. अशोक गुलाटी यांनी धान आणि काही प्रमाणात गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनाही स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी सूचना केली.
इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (IPGA) सारख्या उद्योग संस्था धोरणातील स्पष्टता आणि दीर्घकालीन धोरणावर भर देतात. सरकारचे वारंवार धोरण बदल नियोजन आणि स्थिरतेत अडथळा आणतात, असे IPGA अध्यक्ष बिमल कोठारी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारने 2023 पर्यंत आतापर्यंत 13 धोरण अधिसूचना जारी केल्या आहेत. गेल्या 5 वर्षांत सरकारने सुमारे 80 अधिसूचना जारी केल्या आहेत. विचार करा अशा स्थितीत व्यापाऱ्यांचे काय होईल? असे अल्पकालीन धोरण डाळींची वाढती मागणी टिकवून ठेवू शकेल, असे तुम्हाला वाटते का?” सरकारकडे दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाय नाहीत, असे कोठारी म्हणाले.
