नवी दिल्ली : ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ‘साखर ( नियंत्रण) आदेश २०२४’ हा मसुदा जारी केला आहे. साखर उत्पादन प्रक्रियेतील तांत्रिक प्रगतीमुळे पुनरावलोकन करण्याचा मंत्रालयाचा प्रस्ताव आहे. साखर क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत; ज्यामुळे विद्यमान साखर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात २३ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत भागधारकांकडून टिप्पणी, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अन्न मंत्रालयाने साखरेचे उत्पादन, साठवणूक आणि किंमत यासंबंधीचे सुमारे सहा दशके जुने नियम बदलून तांत्रिक प्रगतीशी सुसंगत करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
नव्या मसुद्यात साखर उत्पादनासंदर्भात तपासणी, प्रवेश, शोध, नमुने आणि जप्ती यासंबंधीच्या सरकारच्या अधिकारांचाही तपशील देण्यात आला आहे. उत्पादकाला जारी केलेल्या परवान्यात नमूद केलेल्या अटींशिवाय साखर आणि त्याचे उपपदार्थ उसापासून तयार केले जाऊ नयेत, असे आदेश केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार जारी करू शकते, असेही मसुद्यात म्हटले आहे. मसुदा आदेश सरकारला साखर उत्पादनाचे नियमन तसेच उत्पादक आणि वितरकांद्वारे त्याची विक्री, साठवणूक आणि विल्हेवाट लावण्यास प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार देतो. साखरेच्या किमतीचे नियमन करण्याच्या अधिकाराबाबत मसुद्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार उसाची एफआरपी, साखरेचे उत्पादन ठरवेल. उत्पादनासाठी अंदाजे आणि सरासरी रूपांतरण खर्च साखर उत्पादनाच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या उप-उत्पादनांमधून सरासरी महसूल प्राप्ती विचारात घेईल.
साखर उद्योगाविषयी अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
