पानिपत : जुन्या साखर कारखान्याच्या यंत्रसामग्रीच्या विक्रीत पारदर्शकता न ठेवल्याचा आरोप झाल्याने ही प्रक्रिया आता तपासाच्या घेऱ्यात सापडली आहे. मशीनरी खरेदीबाबत साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाकडून १२.६० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत दुसऱ्या पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी शिष्टमंडळ चौकशीसाठी साखर कारखान्यावर पोहोचले. साखर कारखान्याच्या व्यवहारात आपल्याला अपात्र घोषित करून प्रक्रियेतून बाहेर करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. कारखान्याने मान्य केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने साखर कारखान्याची मशिनरी खरेदी करण्याची तयारी होती असे या याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाच्या सूचनेनुसार शिष्टमंडळाने कारखान्याचे कार्यकारी संचालकांना भेटून या संपूर्ण प्रकरणाची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करून याचिकाकर्त्याचे समाधान करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. याबाबतच्या वृत्तात पुढे म्हटले आहे की, नियोजित वेळेनुसार उच्च न्यायालयातील दोन वकील, अधिकारी आणि दोन सुरक्षा कर्मचारी नवीन साखर कारखान्यावर पोहोचले. आता हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोहाना रोडवर असलेल्या जुन्या साखर कारखान्याची मशिनरी विकण्यासाठी दोनवेळा निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये सुमारे सहा-सात कोटींची निविदा यशस्वी झाली नाही. दुसऱ्यांचा याचे टेंडर साडेआठ कोटी रुपयंचा काढण्यात आले होते. यामध्ये १४ एजन्सी सहभागी झाल्या होत्या. त्यापैकी ७ एजन्सी तांत्रिक टप्प्यात आल्या होत्या. उर्वरित सात एजन्सींचा तांत्रिक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर, सर्वाधिक दर सांगणाऱ्या गुजरात एजन्सीची सुमारे १२.६० कोटी रुपये खर्चाची निविदा निश्चित करण्यासाठी व्यवस्थापनाने मान्यता दिली.
मात्र, आता तांत्रिक टप्प्यात अपयशी ठरलेल्या लुधियाना एजन्सीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे की त्यांचे दर १२.८७ कोटी रुपये असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यावर उच्च न्यायालयाच्यावतीने साखर कारखान्याकडे पाठविण्यात आले आहे. याबाबत साखर कारखान्याचे एमडी मनदीप सिंग यांनी सांगितले की, जुन्या साखर कारखाना विक्रीबाबत निविदा प्रकरणात चौकशीसाठी कोर्टाचे पथक कारखान्यात आले होते. साखर कारखान्याकडून याबाबत निष्पक्ष मदत केली जात आहे. या प्रकरणी कारखान्याकडे स्वतंत्र चौकशी तपासणी करत आहे.
