पुणे : राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून मार्जिन लोन योजनेअंतर्गत राज्य शासनास पाच साखर कारखान्यांसाठी ५९४.७६ कोटी प्राप्त झाले आहेत, पण उच्च न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत १०७.६९ कोटी रुपये राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे उर्वरित ४८७.०७ कोटी वितरित करण्यात आले. साखर कारखान्यांना दिलेले कर्ज परतफेडीचा कालावधी आठ वर्षे राहणार आहे. सुरुवातीची दोन वर्षे विलंब कालावधी असेल; मात्र या कालावधीत व्याजाची रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर मुद्दल व व्याजाची वार्षिक समान सहा हप्त्यात (हंगाम २०२६-२७ ते २०३१-३२ पर्यंत) परतफेड करायची आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून दिले जाते. राज्य शासनाच्या हमीवर पहिल्या टप्प्यात पाच साखर कारखान्यांना ५९४ कोटी ७६ लाख रुपयास मंजुरी मिळाली; पण रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना, शिरूर यांनी राज्य शासनाच्या हमीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर, सुनावणी होऊन न्यायालयाने पाच कारखान्यांना दिलेल्या ५९४ कोटी ७६ लाखांपैकी १०७ कोटी ६९ लाख रुपये राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पाच कारखान्यांची सम प्रमाणात रक्कम राखीव ठेवून उर्वरित रक्कम संबंधितांना वाटप करण्यात आली आहे.
…असे मिळणार कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन
विश्वासराव नाईक, चिखली सांगली (मार्जिन मनी लोन रक्कम -६५ कोटी, राखून ठेवलेली रक्कम- ११.७० कोटी), नागनाथ नायकवडी, हुतात्मा वाळवा (मार्जिन मनी लोन रक्कम-१४८.९० कोटी, राखून ठेवलेली रक्कम- २७.५६ कोटी) अशोक, श्रीरामपूर अहमदनगर (मार्जिन मनी लोन रक्कम-९०.३० कोटी, राखून ठेवलेली रक्कम- १६.२५ कोटी), विठ्ठल, वेणूनगर पंढरपूर (मार्जिन मनी लोन रक्कम-२६७.५९ कोटी, राखून ठेवलेली रक्कम- २२.९७ कोटी), शेतकरी, किल्लारी औसा, लातूर (मार्जिन मनी लोन रक्कम-४८.०५ कोटी, राखून ठेवलेली रक्कम- ४.१३ कोटी)
साखर उद्योगाविषयी अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
