नई दिल्ली : भारतीय खाद्य निगम (FCI) को एथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलरीज को चावल बेचने की अनुमति देते हुए, केंद्र ने गुरुवार को कहा कि एथेनॉल डिस्टिलरीज को अधिकतम 23 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद की अनुमति दी जाती है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक आदेश में कहा, डिस्टिलरीज को ई-नीलामी में भाग लेने और चावल की अंतिम नीलामी दर के अनुसार अगस्त-अक्टूबर 2024 के दौरान चावल उठाने की अनुमति दी जा सकती है। आदेश के अनुसार, डिस्टिलरीज को एफसीआई की नीलामी में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय “सक्षम प्राधिकारी” द्वारा लिया गया था। खाद्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार, डिस्टिलरी FCI की ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत चावल खरीद सकती हैं। पिछले साल जुलाई में केंद्र ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलरी को FCI चावल की आपूर्ति रोक दी थी।
एथेनॉल आपूर्ति वर्ष एक कैलेंडर वर्ष के 1 दिसंबर से अगले वर्ष 31 नवंबर तक होता है। मार्च 2020 में केंद्र ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत 2,250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एथेनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरी को FCI चावल की आपूर्ति करने का फैसला किया था। दिसंबर 2020 में दर घटाकर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई और तब से यह उसी दर पर आपूर्ति जारी रखे हुए है। एथेनॉल के लिए आपूर्ति किए गए चावल की कीमत एफसीआई द्वारा खरीद और भंडारण कार्यों पर किए गए आर्थिक लागत की तुलना में बहुत कम थी: ये 2020-21 में 3,939.26 रुपये प्रति क्विंटल थे; 2022-23 में 3,858.19 रुपये (संशोधित अनुमान); और 2023-24 में 3,918.05 रुपये प्रति क्विंटल (बीई)।
FCI ने दिसंबर 2020 से जुलाई 2023 तक इथेनॉल बनाने के लिए डिस्टिलरी को 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल की आपूर्ति की है। केंद्र सरकार ने पिछले साल राज्यों को एफसीआई चावल की आपूर्ति भी निलंबित कर दी थी। इस महीने की शुरुआत में, खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने घोषणा की कि, राज्य 1 अगस्त, 2024 से ई-नीलामी में भाग लिए बिना ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) (ओएमएसएस [डी]) के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से सीधे चावल खरीद सकते हैं। ओएमएसएस (डी) के तहत, राज्य 2,800 रुपये प्रति क्विंटल (परिवहन की लागत को छोड़कर) चावल खरीद सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि, भारत’ ब्रांड के तहत आटा और चावल की बिक्री जारी रहेगी।
