कोलकाता : भारतीय जूट मिल्स असोसिएशन (आयजेएमए)ने गुरुवारी अन्नधान्याच्या पॅकेजिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ज्युटच्या पिशव्यांसाठी नवीन किंमत पद्धतीच्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीचे कौतुक केले. याबाबत आयजेएमएने निवेदनात म्हटले आहे की, ज्यूट मिल्सना चांगली किंमत देण्यासाठी, उद्योगामध्ये आधुनिकीकरण आणि विविधीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन किंमत पद्धतीची रचना करण्यात आली आहे. सरकारने १०० टक्के अन्नधान्य आणि २० टक्के साखरेचे अनिवार्य पॅकेजिंगसाठी जूट पिशव्या खरेदी करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करण्यात आली आहे, त्यामुळे ज्युट उत्पादकांना स्थिर बाजारपेठ मिळेल.
साधारणतः १२,००० कोटी रुपयांच्या ज्युटच्या गोण्यांच्या वार्षिक सरकारी खरेदीसह, नवीन किंमत पद्धतीमुळे ज्युट उत्पादक शेतकरी आणि कामगारांच्या उत्पादनाला बाजाराची हमी मिळेल. त्यामुळे उद्योगाला अत्यंत आवश्यक आर्थिक दिलासा आणि स्थिरता मिळते. या निर्णयामुळे ज्यूट मिल्स आणि संबंधित व्यवसायांमध्ये कार्यरत सुमारे ४ लाख कामगारांना फायदा होईल, त्यांचे जीवनमान आणि कामाची परिस्थिती सुधारेल. ताग उत्पादनात गुंतलेल्या अंदाजे ४० लाख शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेसाठी अनिवार्य पॅकेजिंगचे नियम कायम आहेत. आयजेएमएने सांगितले की सुधारित किंमती त्यांच्या आर्थिक सुरक्षा आणि कल्याणात आणखी वाढ करेल. सूत्रांनी सांगितले की नवीन किंमत पद्धतीची गिरणी मालकांची दीर्घकाळापासून मागणी होती.
