नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने काही साखर कारखान्यांवर स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑर्डरचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर विकल्याबद्दल कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परिणामी, सप्टेंबर २०२४ साठी देशातील सुमारे १३४ साखर कारखान्यांचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी ५७३ कारखान्यांना २३.५ लाख टन साखरेचे वाटप करण्याबाबत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने ३० ऑगस्ट रोजी आदेश जारी केला आहे. या आदेशात सरकारने म्हटले आहे की, काही साखर कारखान्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्टॉक होल्डिंग मर्यादा आणि जून, २०२४ च्या रिलीझ कोट्यापेक्षा जास्त साखर विकली. त्यामुळे या कायद्यानुसार सप्टेंबर महिन्यासाठी रिलीज कोटा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
DFPD ने सर्व साखर कारखान्यांना नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम (NSWS) पोर्टलवर (https://www.nsws.gov.in) पी-II ऑनलाइन नोंदणी आणि भरण्यास सांगितले. जर साखर कारखान्यांनी NSWS पोर्टलवर ऑगस्ट महिन्याची माहिती १० सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन भरली नाही, तर ऑक्टोबरचा देशांतर्गत कोटा कारखान्यांना दिला जाणार नाही. सर्व साखर कारखान्यांना/डिस्टिलरीजना सूचित करण्यात येते की उसाच्या रसापासून बी-हेवी, साखरेचा पाक, इथेनॉलच्या उत्पादनाशी संबंधित माहिती देखील NSWS पोर्टलवर पी-II फॉर्ममध्ये भरली पाहिजे. सर्व साखर कारखान्यांनी त्यांच्या ईआरपी सिस्टीमला NSWS पोर्टलशी जोडण्यासाठी एपीआय विकसित करावे जेणेकरून पी-II डिजिटल आणि अचूकपणे प्रविष्ट करता येईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे. डीएफपीडीने ज्युट पॅकेजिंग मटेरिअल्स (पॅकिंग कमोडिटीजमध्ये अनिवार्य वापर) कायदा, १९८७ अंतर्गत ज्युट बॅगमध्ये २० टक्के साखर अनिवार्य पॅकेजिंगचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आणि NSWS च्या पोर्टलवर पी-II प्रोफॉर्मामध्ये माहिती सादर करण्याचे निर्देश देखील साखर कारखान्यांना दिले आहेत. या आदेशाचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार दंडात्मक तरतुदी लागू होतील.
