इस्लामाबाद : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान की संघीय और प्रांतीय सरकारों पर एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई है, जिसके तहत उन्हें गेहूं, गन्ना और कपास सहित कृषि वस्तुओं के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने से रोक दिया गया है।IMF की यह शर्त उर्वरक जैसे तैयार उत्पादों और गेहूं, गन्ना और कपास जैसी कच्ची वस्तुओं दोनों पर लागू है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज से जुड़ी व्यापक शर्तों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक सरकारी खर्च पर अंकुश लगाना और सब्सिडी पर प्रांतीय अधिकार को सीमित करना है। वर्तमान में, संघीय और प्रांतीय सरकारें उर्वरकों सहित प्रमुख फसलों और इनपुट की कीमतों को नियंत्रित करती हैं।
IMF के निर्देश के तहत, संघीय और प्रांतीय सरकारें अब समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करेंगी या निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले खरीद अभियान नहीं चलाएँगी। उन्हें अपने मूल्य-निर्धारण तंत्र को धीरे-धीरे समाप्त करना होगा, जिसका पूर्ण कार्यान्वयन जून 2026 तक होने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत मौजूदा खरीफ फसल सीजन से होगी। इसके अतिरिक्त, आईएमएफ ने 37 महीने के ऋण कार्यक्रम की अवधि के दौरान प्रांतों को बिजली और गैस पर सब्सिडी देने से प्रतिबंधित कर दिया है। आईएमएफ सरकारों से यह भी अपेक्षा करता है कि वे वस्तुओं की खरीद को अपनी ज़रूरतों तक सीमित रखें और बाजार मूल्य पर बेचें, ताकि खरीदारों से पूरी लागत वसूली सुनिश्चित हो सके। पहले, बाज़ार में सरकारी हस्तक्षेपों के कारण मूल्य विकृतियाँ और आपूर्ति में व्यवधान पैदा हुए हैं।
