नवी दिल्ली: भारत सलग दुसऱ्या वर्षी साखर निर्यातीवर निर्बंध वाढवण्याची योजना आखत आहे. या प्रकरणाची प्रत्यक्ष माहिती असलेल्या सरकारी सूत्रांनी द इकॉनॉमिक टाईम्सला सांगितले की, इथेनॉलचा पुरवठा वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार साखर कारखान्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदी किमतीत वाढ करण्याचा विचार करत आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे भारत सरकार साखर कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यावर बंदी घालण्याची योजना आखत आहे, तर दुसरीकडे जगातील सर्वोच्च उत्पादक आणि साखर पुरवठादार ब्राझीलमध्ये दुष्काळामुळे साखरेचे कमी उत्पादन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारी सूत्रांच्या मते, सध्या निर्यातीची संधी दिसत नाही आणि स्थानिक साखरेची मागणी पूर्ण केल्यानंतर आमचे पुढील प्राधान्य इथेनॉल उत्पादनाला आहे. आम्हाला सध्याच्या 13-14% मिश्रणापासून 2025-26 पर्यंत 20% टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा टप्पा गाठायचा आहे.
E.I.D.-Parry, बलरामपूर शुगर मिल्स, श्री रेणुका, बजाज हिंदुस्तान आणि द्वारिकेश शुगर आदींनी गेल्या काही वर्षांत इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवली आहे. नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामासाठी इथेनॉल खरेदी किंमत 5% पेक्षा जास्त वाढवण्याचाही सरकार विचार करत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. साखर निर्यातीवरील निर्बंध वाढवण्याच्या आणि देशांतर्गत इथेनॉलची खरेदी किमत वाढवणे, या दोन्ही उपायांची घोषणा या महिन्याच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे.
ब्राझीलनंतर जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश असलेल्या भारताने 1 ऑक्टोबर 2023 पासून चालू हंगामात कारखान्यांना साखर निर्यातीवर बंदी घातली आहे.सात वर्षांत साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सरकार ने गेल्या हंगामात कारखान्यांना केवळ 6.1 दशलक्ष मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती, जी 2021-22 मध्ये देशातील एकूण निर्यातीच्या निम्मी होती. सूत्रांनी सांगितले की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये गतवर्षीच्या कमी पावसाच्या प्रतिकूल परिणामामुळे पुढील 2024-25 हंगामात साखरेचे उत्पादन 34 दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून घटून 32 दशलक्ष मेट्रिक टन होण्याची शक्यता आहे.
