नवी दिल्ली : देशातील साखर उद्योग गेल्या काही वर्षापासून साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत आहे. साखर उद्योगाचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे इथेनॉलसह साखरेच्या विक्री दरात वाढ करण्यास तसेच साखर निर्यातीला मान्यता देण्यात केंद्र शासन अनुकूल असल्याचे समजते. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे आणि रेणुका शुगरचे कार्यकारी संचालक रवी गुप्त यांनी यांनी अलीकडेच केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली.
यावेळी ठोंबरे आणि गुप्त यांनी सांगितले कि, केंद्र शासनाकडून गेल्या पाच वर्षांत उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरात (एफआरपी) ऊस उत्पादन खर्चावर आधारित वाढ केली जात आहे. परंतु साखरेच्या कमाल विक्री दरात (एमएसपी) वाढ केलेली नाही. त्यामुळे साखरेची विक्री किंमत सध्या केवळ प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये मिळते आहे. परंतु, साखरेचा उत्पादन खर्च आता सरासरी ४१०० ते ४२०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे साखर उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करण्यासह साखरेच्या विक्री दरात वाढ, साखर निर्यातीला चालना देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापन, उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष विक्रीतून मिळणारा पैसा याचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक साखर कारखाने तोट्यात गेले आहेत, अशी माहिती मंत्री गडकरी यांना देण्यात आली. साखर उद्योग सावरायचा असल्यास केंद्र शासनाने साखरेची विक्री किंमत सरासरी प्रतिक्विंटल ४,२०० रुपयांपर्यंत आणायला हवी. त्याचबरोबर साखर निर्यातीस कायमस्वरूपी दर वर्षी परवानगी द्यावी. त्यामुळे देशामध्ये अतिरिक्त साखरसाठा शिल्लक राहणार नाही,असा आग्रह केंद्रीय मंत्री जोशी यांच्याकडे ‘विस्मा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला.
याबाबत ‘चीनीमंडी’शी बोलताना वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले की, केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांना साखर उद्योग सध्या किती बिकट स्थितीतून वाटचाल करत आहे, याची माहिती दिली. तसेच इथेनॉलच्या खरेदी दरासह साखरेच्या ‘एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात यावी. साखर निर्यातीला चालना दिली जावी, अशी आग्रही मागणी केल्याचेही ठोंबरे यांनी सांगितले.
