इस्लामाबाद : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानच्या संघीय आणि प्रांतीय सरकारांना गहू, ऊस आणि कापूस यांसह विविध उत्पादनांसाठी आधारभूत किंमत ठरवण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. आयएमएफचीही अट खते तयार करणारी उत्पादने, गहू, ऊस, कापसासह कच्च्या मालाच्या वस्तूंवर सुद्धा लागू असेल. याबाबत जारी केलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे निर्बंध ७ अब्ज डॉलरच्या बेलआउट पॅकेजशी संलग्न असलेल्या व्यापक अटींचा भाग आहेत. त्याचा उद्देश जास्त सरकारी खर्चाला आळा घालणे आणि अनुदानावरील प्रांतीय अधिकार मर्यादित करणे असा आहे. सध्या, संघराज्य आणि प्रांतीय सरकारे खतांसह प्रमुख पिके आणि निविष्ठांच्या किमती नियंत्रित करतात.
‘आयएमएफ’च्या निर्देशानुसार, संघराज्ये आणि प्रांतीय सरकारे यापुढे समर्थन किंमती जाहीर करणार नाहीत किंवा खाजगी क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करणारी खरेदी मोहीम राबवणार नाहीत. त्यांना आपले दर नियंत्रण चालू खरीप हंगामापासून सुरू करून जून २०२६ पर्यंत पूर्णपणे थांबवावे लागेल. याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, ‘आयएमएफ’ने ३७ महिन्यांच्या कर्ज कार्यक्रमाच्या कालावधीत वीज आणि गॅस सबसिडी देण्यास प्रांतांना मनाई केली आहे. ‘आयएमएफ’ची अपेक्षा आहे की सरकारांनी वस्तूंच्या खरेदीला त्यांच्या स्वतःच्या गरजे पुरते मर्यादित ठेवावे आणि खरेदीदारांकडून संपूर्ण खर्चाची वसुली सुनिश्चित करण्यासाठी बाजारभावाने विक्री करावी.
