कोल्हापूर : राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक मजुरांसाठी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. महामंडळासाठी हंगाम २०२१-२२ पासून गाळप होणाऱ्या उसावर कारखाना व शासनाकडून प्रत्येकी दहा रुपये जमा केले जातात. संघटनांनी रेटा लावल्यानंतर काही कारखान्यांनी प्रती टन ६ रुपयांप्रमाणे सुमारे ७८ कोटी दिले व शासनाकडून ६० कोटी असे १३८ कोटी रुपये सध्या महामंडळाकडे पडून आहेत. मात्र, नोंदणी करायची कोणी हा वाद सुटलेला नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात एकही योजना राबविली गेलेली नाही. कामगारांनी नोंदणी न केल्यास गळीत हंगामात कोयता बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राज्यात पहिल्या टप्प्यात २ लाख ८९ हजार मजुरांची नोंदणी झाली आहे. हे काम ग्रामसेवकांवर सोपविण्यात आले होते. नंतर ग्रामसेवकांनी नोंदणीस नकार दिल्याने उर्वरित नोंदणी रखडली आहे. त्यामुळे मजुरांना लाभ मिळत नाही. कल्याणकारी महामंडळाकडून अपघात विमा राबवण्याची घोषणा शासनाने केली, पण विमा अजून कागदावरच आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांनी कोयता बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. नोंदणी पूर्ण केली नाहीतर हंगाम सुरु होणार नाही असे राज्य ऊसतोड व वाहतूक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी सांगितले.
