कोल्हापूर : कर्नाटक सरकारने साखर कारखान्यांना यंदाचा साखर हंगाम १५ नोव्हेंबरनंतरच सुरू करावा, असे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील साखर कारखानदारांना कर्नाटकच्या या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. कारण यामुळे महाराष्ट्राचा ऊस कर्नाटकमधील कारखान्यांकडे जाणार नाही. कर्नाटक सरकारच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात १ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याची मागणी होत आहे. हंगामाची सुरुवातही ऊस तोडणीसाठी महत्त्वाची ठरेल. कारण गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना अंतिम टप्प्यात ऊस कारखान्यांपर्यंत नेण्यासाठी संघर्ष करावा लागला होता.
गेल्यावर्षी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पावसाअभावी काही तालुक्यांमध्ये उसाची लागवड कमी झाली होती. उसाच्या कमी उपलब्धतेमुळे कर्नाटक सरकारने यंदा १५ नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने कारखान्यांना एक नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांना फायदा होऊ शकतो. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप तारीख जाहीर केलेली नाही. साखर उद्योगातील तज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांनी सांगितले की, कर्नाटक सरकारचा निर्णय महाराष्ट्रातील सीमाभागातील कारखान्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. या निर्णयामुळे कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडून उसाच्या पळवापळवीला आळा बसणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने लवकर मंत्री समितीची बैठक घेतल्यास गळीत हंगामाच्या तयारीसाठी कारखान्यांना पुरेसा वेळ मिळेल.
दरम्यान, महाराष्ट्रात २०२३-२४ च्या ऊस गळीत हंगामात ११०.१७ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले, तर गेल्यावर्षी राज्यात १०५.३४ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. साखर आयुक्तालयाकडील माहितीनुसार, २०२३-२४ च्या हंगामात एकूण २०७ साखर कारखान्यांनी गाळपात सहभाग घेतला. यामध्ये १०३ सहकारी आणि १०४ खाजगी साखर कारखान्यांचा समावेश होता. साखर कारखान्यांनी १०७३.०८ लाख टन उसाचे गाळप केले. हंगामात राज्यात ११०१.७ लाख क्विंटल (११०.१७ लाख टन) साखरेचे उत्पादन झाले. राज्यातील उत्पादनाचा विचार केला तर सर्वाधिक उत्पादन कोल्हापूर विभागात होते, तर सर्वात कमी उत्पादन नागपूर विभागात झाले.
साखर उद्योगाविषयी अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
