नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या साखर नियंत्रण १९६६ चा कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामध्ये बदल केला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मसुदा तयार करून तो प्रसिद्ध केला आहे. त्या मसुद्यावर साखर उद्योगतज्ज्ञ व कारखानदारांकडून २३ सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर साखर नियंत्रण कायदा २०२४ अस्तित्वात येणार आहे. मात्र यानुसार, साखर कारखाना व गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नव्या मसुद्यानुसार साखर कारखाना सुरू करणे किंवा बंद ठेवण्यासह साखर उद्योगावर राज्य सरकारचे असलेले नियंत्रण कमी होऊन केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. त्यामुळे सर्व नियंत्रण केंद्र सरकारच्या ताब्यात जाण्याची भीती कारखानदारांना सतावत आहे.
कारखानदारीसमोरील अडचणी वाढणार असल्याची भीती उद्योगाला वाटत आहे. सद्यस्थितीत राज्य सरकारकडे हंगाम सुरू करणे, मोलॅसिस विक्री, याबाबतचे अधिकार होते. साखर निर्यात, एसएमपी ठरविणे, एफआरपी जाहीर करणे, असे अधिकार केंद्र सरकारकडे होते. नवीन मसुद्यानुसार उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग, निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्री आणि त्याचे नियमन करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे जाणार आहेत. तसेच उद्योगाबरोबर खांडसरी, साखर गूळ उद्योगावरही नियंत्रण राहणार आहे. याबाबत साखर उद्योगाचे अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले की, साखर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करताना साखर उद्योगाकडून ज्या सूचना येतील त्यांचा साकल्याने विचार करूनच केंद्र सरकारकडून दुरुस्तीचा आदेश काढावा; अन्यथा अगोदरच अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाच्या अडचणी वाढतील. त्यामुळे जास्त हरकती नोंदवण्याची गरज आहे.
