हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
बंगळुरू : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवलेल्या साखर कारखान्यांविरुद्ध कर्नाटक सरकारने कारवाईचा फास आवळला आहे. सध्या राज्यातील दहा जिल्ह्यांमधील ३७ साखर कारखान्यांकडून १ हजार ११ कोटी रुपये एफआरपी थकीत आहे. या कारखान्यांना राज्य सरकारने आता आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) नोटिस पाठवली आहे. कर्नाटक राज्य ऊस विकास आणि साखर संचालनालयाकडून ही नोटिस पाठवण्यात आली आहे. संबंधित साखर कारखान्याच्या जिल्हातील जिल्हा प्रशासनाकडून १७ जूनला ही नोटिस पाठवण्यात आली आहे. येत्या सात दिवसांत शेतकऱ्यांचे पैसे अदा केले नाही तर, जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा या नोटिसमध्ये देण्यात आला आहे.
साखर कारखान्यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिसमध्ये म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांनी येत्या सात दिवसांत शेतकऱ्यांना थकबाकीचे पैसे अदा करावेत आणि त्याच दिवशी त्याचा एक अहवाल सादर करावा. शेतकऱ्यांची थकबाकी दिली नाही तर, कारखान्याच्या गोदामातील साखर आणि इतर जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येईल. त्याचा लिलाव करून आलेल्या पैशांतून शेतकऱ्यांची देणी भागवली जातील, असे नोटिसमध्ये म्हटले आहे.
आंदोलनानंतर सरकारला जाग
बेंगळुरूमध्ये राज्य रयत संघाने या महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात आंदोलन केले होते. एफआरपीचे पैसे भागवण्यासाठी साखर कारखान्यांवर सरकारने दबाव टाकावा, अशी मागणी आंदोलनाद्वारे करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली होती. त्यांनी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर राज्याचे साखर आयुक्त के. जी. शांताराम यांनी बेंगळुरूमध्ये ११ जूनला एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीला राज्यातील साखर कारखानदार उपस्थित होते. बैठकीत साखर आयुक्तांनी ऊस उत्पादकांचे पैसे भागवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. दरम्यान, बेळगाव जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखान्यांवर यापूर्वी जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
