पुणे : राज्य सरकारच्या माध्यमातून साखर आयुक्तालयाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी कर्ज देण्याच्या रकमेबाबत त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतरचे प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी पाठवले आहेत. सुमारे ६३० कोटी ६९ लाख रुपयांचे हे प्रस्ताव विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी मंजूर होणार का ? याची प्रतीक्षा साखर कारखान्यांना आहे. गळीत हंगामापूर्वी ही रक्कम मंजूर झाल्यास संबंधित कारखान्यांचे यंदाचे कामकाज वेळेत सुरू होण्यास मदत होऊ शकते. महायुती सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार ? याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
साखर आयुक्तालयाने राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयासाठी त्रुटींचे पूर्तता प्रस्ताव ३० ऑगस्ट रोजी पाठविले आहेत. त्यावर शासन हमीवर मिळणाऱ्या या कर्जांच्या प्रस्तावांवर राज्य सरकार स्तरावर निर्णय होऊन ते एनसीडीसीकडे दिल्ली कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठविले जाणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, एनसीडीसीच्या मंजूर कर्ज रकमेपैकी पुणे जिल्ह्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याची १०७.६९ कोटींची मार्जिन मनी लोनची रक्कम २६ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयांन्वये राखून ठेवण्यात आलेली आहे. त्रुटींच्या पूर्ततेच्या पाच प्रस्तावांमध्ये घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचाही समावेश आहे.
