धर्मापुरी : धर्मापुरी जिल्हा सहकारी साखर कारखान्याकडे नोंदणीकृत असलेला ऊस गाळपासाठी इतर कारखान्यांकडे वळविण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि खासगी साखर कारखान्यांना सक्त ताकीद दिली आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खाजगी साखर आणि गूळ कारखान्यांकडून सरकारी साखर सहकारी संस्थांना पाठविला जाणारा ऊस रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे प्रयत्न बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे सरकार आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान होते. २०२४-२५ च्या गळीत हंगामासाठी नोंदणी केलेल्या उसाशी संबंधित अशा तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
ऊस पळवापळवीसारखी कृत्ये ऊस नियंत्रण कायदा, १९६६ आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ७(१)(अ)(i) अंतर्गत दंडनीय आहेत. सहकारी कारखान्यांच्या हद्दीत नोंदणी नसलेल्या ऊसाची वाहतूक करणाऱ्या ऊस उत्पादकांना ऊस अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्यावे लागेल. आवश्यक एनओसीशिवाय ऊस वाहतूक करणारे कोणतेही वाहन भारनियमनासह जप्त करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
