मुंबई : राज्यातील साखर कारखान्यांवर देण्यात येणाऱ्या थकहमीच्या परतफेडीसाठी आवश्यक कायदेशीर बंधपत्राची अट राज्य सरकारने काढून टाकली आहे. साधे बंधपत्र देऊन थकहमी वसुलीच्या जबाबदारीतून मोकळीक देण्याचा एकप्रकारे प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे असे मानले जात आहे. २०२३ मध्ये, राज्य सहकारी बँकेकडून काही कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले, तेव्हा कर्ज परतफेडीच्या हमीसाठी कायदेशीर बंधपत्रे देण्याबाबतचा आदेश १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी काढण्यात आला. मात्र भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने हा प्रयत्न हाणून पाडला. थकहमी देत असताना वित्त विभागाने कायदेशीर बंधपत्राची अट घातली होती. मात्र ती डावलून आता केवळ बंधपत्र सादर याचे आदेश काढले आहेत.
ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, यामध्ये संत शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना, चंद्रभागानगर, पंढरपूर, भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना, अर्धापूर, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, भवानीनगर, जय भवानी सहकारी साखर कारखाना, शिवाजीनगर, बीड, श्री संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, पडसाळी, सोलापूर या कारखान्यांना ही मुभा मिळाली आहे. खरेतर आर्थिक अडचणीतील कारखान्यांना कर्ज देण्याच्या संदर्भात सहकार विभागाने काही अटी घातल्या होत्या.
त्यानुसार कर्ज घेताना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बंधपत्र द्यावे लागणार होते. आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून कर्जाचा बोजा चढवण्यात यावा अशी अट होती. त्यामुळे कर्ज आणि त्यावरील व्याज थकले तर कारखान्यांच्या संचालकांची मालमत्ता लिलाव करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला मिळणार होते. पण या अटीला कारखानदारांनी विरोध केला होता. आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर साखर सम्राटांची नाराजी नको म्हणून सहकार विभागाने साखर कारखानदारांना मोकळे रान करून दिले आहे असे मानले जाते.
