नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी, जो कौशल स्तर और क्षेत्र के प्रकारों से जुड़ी है। केंद्रीय श्रम आयुक्त की एक अधिसूचना से पता चला है कि, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार है।
केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में की गई बढ़ोतरी से भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि में लगे श्रमिकों को लाभ होगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। सरकार ने पिछली बार इस साल अप्रैल में न्यूनतम वेतन बढ़ाया था। न्यूनतम या फ्लोर वेज, वह न्यूनतम पारिश्रमिक है जो नियोक्ताओं को श्रमिकों को देना चाहिए, कानून द्वारा संरक्षित है और इसे व्यक्तिगत या अनन्य अनुबंधों द्वारा पलटा नहीं जा सकता है।
अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधन के बाद, निर्माण, सफाई, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग में अकुशल काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर ₹783 प्रति दिन या ₹20,358 प्रति माह होगी, जो भी अधिक हो। अर्ध-कुशल के लिए, दर ₹868 प्रति दिन या ₹22,568 प्रति माह होगी और कुशल, लिपिक और बिना हथियार वाले वॉच एंड वार्ड के लिए इसे बढ़ाकर ₹954 प्रति दिन या ₹24,804 प्रति माह कर दिया गया है।
अत्यधिक कुशल और हथियारों वाले वॉच एंड वार्ड के लिए, फ्लोर वेज ₹10,35 प्रति दिन या ₹26,910 प्रति माह होगा। सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी इन दरों को वर्ष में दो बार संशोधित करती है, जो श्रम पूल के लिए तैयार की गई वस्तुओं की टोकरी में मूल्य परिवर्तनों पर नज़र रखती है।
