जयपुर: राजस्थान के खाद्य उत्पाद व्यापारियों ने शुक्रवार को राज्य सरकार को मंडी टैक्स और कृषक कल्याण सेस हटाने के लिए 15 नवंबर तक की समयसीमा दी। अगर सरकार टैक्स हटाने में विफल रहती है, तो दाल, तेल और आटा मिलों के मालिक राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला करेंगे। कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण में लगे मिल मालिकों ने कहा कि, वे गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के कारण व्यापार खो रहे हैं, जो राजस्थान की तुलना में टैक्स में छूट देते हैं या बहुत कम शुल्क लेते हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि, अगर सरकार टैक्स और सेस नहीं हटाती या कम नहीं करती है, तो राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 15 नवंबर को पूरे राज्य के व्यापारियों की एक बैठक फिर से आयोजित की जाएगी।
व्यापारियों की बैठक में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि, वे मिल मालिकों के सामने आने वाली समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। बैरवा ने कहा, हम समस्याओं का समाधान करेंगे।राज्य में 1.60% मंडी कर और 0.5% कृषक कल्याण उपकर लगता है, जबकि सभी पड़ोसी राज्यों में ये कर नहीं हैं या राजस्थान की तुलना में मामूली हैं।फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2014-15 में 1,250 रुपये से बढ़कर 2024 में 2,625 रुपये हो गया है।
