नैरोबी : पश्चिम केनियातील कारखान्यांनी उत्पादित केलेली साखर गुणवत्ता चाचणीत अव्वल ठरली आहे. कृषी आणि अन्न प्राधिकरणाच्या (AFA) अंतर्गत असलेल्या साखर संचालनालयाच्या चारपैकी तीन उत्पादक क्षेत्रांतील ऊसाच्या गुणवत्तेच्या चाचण्यांमध्ये, पश्चिम केनियाच्या पिकाची शुद्धता ८७.९९ टक्के असल्याचे दिसून आले. संचालनालयाने उसाच्या रसातील शुक्रोज सामग्री, विरघळणारे घन पदार्थ, आर्द्रता आणि फायबर तपासण्यासाठी पश्चिम, न्यान्झा, दक्षिण न्यान्झा आणि किनारपट्टी प्रदेशातील ८५१ नमुन्यांचे परीक्षण केले.
AFA ने यापूर्वीच कारखान्यांमध्ये केन टेस्टिंग युनिट्स (CTU) ची स्थापना केली आहे, ज्यामुळे कारखान्यांना गुणवत्ता-आधारित ऊस पेमेंट सिस्टम कार्यान्वित करता येईल. ही एक प्रस्तावित प्रणाली आहे ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना उसाच्या वजनावर आधारित पैसे दिले जातील. शुक्रोज सामग्रीच्या आधारावर पेमेंट केले जाईल. पीक (साखर) (सामान्य) विनियम, २०१८ नुसार (जे अद्याप लागू व्हायचे आहेत), शेतकऱ्यांना देय देय रक्कम मोजण्यासाठी शुक्रोज सामग्री गुणवत्ता चाचण्या वापरल्या जातील. संचालनालयाने ऑगस्टमध्ये घेतलेल्या नवीनतम गुणवत्ता चाचण्यांमध्ये पश्चिमेकडील बुटाली, मुमियास, न्झोया आणि पश्चिम केनिया या चार कारखान्यांतील साखरेची शुद्धता ८७.९९ टक्के इतकी होती.
दक्षिण न्यान्झा येथील सोनी, ट्रान्समारा आणि सुकारी या कारखान्यांना चाचण्यांमध्ये अचूकता स्कोअर ८२.८७ टक्के होता, तर किबोस, चेमेलील आणि मुहोरोनी या न्यान्झा प्रदेशात असलेल्या कारखान्यांचा अचूकता स्कोअर ८१.७३ टक्के होता. संचालनालयाने म्हटले आहे की, उसाच्या कमतरतेमुळे कारखाने बंद पडल्यामुळे आणि वर्षभर कारखाने चालवण्यास असमर्थता यामुळे किनारपट्टीचा प्रदेश डेटा नोंदवू शकला नाही. कारखान्यांमध्ये प्रक्रियेसाठी कच्चा माल वेळेवर पोहोचवण्याची खात्री करण्यासाठी संचालनालयाने ऊस वाहतूक लॉजिस्टिक्सकडे लक्ष देण्याची शिफारस केली आहे आणि शेतकऱ्यांना कचऱ्यासारख्या बाहेरील पदार्थांचा समावेश टाळण्यासाठी कापणीचे चांगले तंत्र वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, किनारपट्टीच्या प्रदेशात स्पर्धात्मक कारखाने स्थापन केल्याने या प्रदेशात सतत दळण होण्यास मदत होईल आणि आधीच पक्व उसाची नासाडी टाळता येईल.
दरम्यान, साखर दर निर्धारण समिती सद्यस्थितीत कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला किमान परतावा ठरवण्यासाठी जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांनी समितीने निश्चित केलेल्या किमान दराचा सातत्याने विरोध केला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ते उत्पादनाशी संबंधित खर्च भरून काढण्यासाठी हे मूल्य खूप कमी आहे. संचालनालयाचे म्हणणे आहे की, गुणवत्तेवर आधारित पेमेंट सिस्टमवर स्विच केल्याने हा संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. या प्रणालीचा केवळ शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार नाही तर अधिक कार्यक्षम मिलिंग प्रक्रियेची खात्री करून संपूर्ण साखर उद्योगाचा कायापालट होईल.
