इस्लामाबाद : डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी कंपनियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। बीजिंग में पाकिस्तानी दूतावास में आयोजित ‘बिजनेस राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस’ के दौरान इन समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। ये समझौता ज्ञापन कपड़ा, प्रौद्योगिकी, कृषि और पशुधन सहित विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित करते हैं। सम्मेलन में, 25 प्रमुख चीनी फर्मों ने कृषि, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक्स, चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में पाकिस्तान में निवेश करने में महत्वपूर्ण रुचि व्यक्त की। निवेश, निजीकरण और संचार बोर्ड के संघीय मंत्री अब्दुल अलीम खान ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सम्मेलन में उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में हांगकांग बिजनेस ग्रुप की कंट्री डायरेक्टर अन्ना सु, डेमिंग काउंटी के मेयर ली शुआंग, मुख्य सलाहकार किन लिनझेंग, डिप्टी मेयर सुन देसी और लियांगहाओ के ग्रुप प्रेसिडेंट ली हुई, पाकिस्तान के राजदूत खलील हाशमी शामिल थे।
एक अलग घटनाक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के लिए 7 बिलियन डॉलर के नए ऋण को मंजूरी दी है, जो वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। अल जजीरा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि, पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब की सहायता से IMF द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया है। पाकिस्तान का बाहरी ऋण हाल ही में $130 बिलियन से अधिक हो गया, जिसमें से लगभग 30% चीन का है। देश को अगले तीन वर्षों में लगभग $90 बिलियन चुकाना होगा, जिसमें अगला महत्वपूर्ण भुगतान दिसंबर तक होना है। 11 जुलाई तक, पाकिस्तान IMF का पाँचवाँ सबसे बड़ा ऋणी है, जिस पर $6.28 बिलियन बकाया है।
इस महीने की शुरुआत में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में प्रधान मंत्री शरीफ से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को उन्नत करने पर चर्चा की। चीनी दूतावास ने एक बयान जारी किया जिसमें क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ सहयोग को मजबूत करने की चीन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। चीन ने कृषि, खनन और सार्वजनिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाकिस्तान की विकास योजनाओं के साथ अपनी बेल्ट एंड रोड पहल को संरेखित करने की तत्परता भी व्यक्त की। इसका लक्ष्य सीपीईसी को बढ़ाना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यात्रा के बाद, शरीफ ने लाहौर में मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ऋण पुनर्परिभाषित करने के लिए बीजिंग से अपने अनुरोध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पांच से सात साल की पुनर्भुगतान अवधि सुनिश्चित करने से मुद्रास्फीति को कम करने और ऊर्जा की कीमतों को कम करने में मदद मिल सकती है।
