बेळगावी : कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि कृषी समाजाच्या नेत्यांनी बेळगावी जिल्ह्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. जिल्ह्यातील हिरण्यकेशी सहकारी साखर कारखाना (एचएससीएफ) आणि मलप्रभा सहकारी साखर कारखाना (एमसीएसएफ) हे दोन्ही भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. अलीकडच्या काही महिन्यांत कारखान्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, लीज प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केली आहे.
शेतकरी सोसायटीचे अध्यक्ष सिदागौडा मोदगी म्हणाले की, जोपर्यंत निविदा प्रक्रियेत सहभागी एजन्सी ही कारखाना नफ्यात चालवण्यास सक्षम असल्याचे सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत कारखाना भाडेतत्त्वावर देऊ नये. ते म्हणाले की, आम्हाला शंका आहे की ज्या कंपनीला आपला तोटा नियमित करायचा आहे त्यांना हे युनिट मिळाले नसेल. यापूर्वी उत्तर कर्नाटकात असे प्रकार घडले आहेत. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल. कारखान्यांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, साखर कारखान्यांवर साखर, सहकार आणि उद्योग या तीन मंत्रालयांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे त्यांचे नियमन योग्य पद्धतीने होत नाही. एकच पॉइंट ऑफ कंट्रोल असावा, अशी आमची मागणी आहे. सरकार आमचे ऐकेल अशी अपेक्षा आहे. मोदगी म्हणाले की, एमसीएसएफला जास्तीत जास्त क्षमतेने साखर आणि इथेनॉलचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. सरकारनेही नवीन व्यवस्थापनाच्या कामांचे नियमन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
माजी आमदार आणि एचएससीएफचे माजी संचालक शशिकांत नाईक म्हणाले, खाजगी कारखाने भरभराटीला येत असताना बहुतांश सहकारी संस्थांची कामगिरी निकृष्ट होत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. कारखान्याच्या सद्यस्थितीला संचालकांनी केलेले राजकारण कारणीभूत असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी हा कारखाना राज्यातील सर्वोत्तम होता. मात्र आता तो तोट्यात चालला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कारखान्याचा ताबा चांगली चालणारी, व्यावसायिकपणे चालणारी कंपनी घेईल याची सरकारने खात्री करावी. किंवा कारखाना भागधारक शेतकऱ्यांना परत केला पाहिजे असे ते म्हणाले.
