विशाखापत्तनम : आंध्र प्रदेश में गन्ने की खेती में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, और आने वाले वर्षों में इसकी खेती में और कमी आने की उम्मीद है। 2014 के बाद से राज्य में गन्ने की खेती में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसान उच्च इनपुट लागत, मजदूरों की कमी और राज्य में चीनी मिलों के बंद होने को गन्ने की खेती में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बताते हैं।2014 में आंध्र प्रदेश में 1.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई थी, और उत्तरी तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश (एनसीएपी) राज्य में गन्ना क्षेत्र के रूप में उभरा। हालांकि, चीजें बदल गई हैं क्योंकि गन्ने की खेती की बढ़ती इनपुट लागत के कारण कई गन्ना उत्पादक धान, मक्का और दालों की खेती करने लगे हैं।
2024 में राज्य में गन्ने की खेती का रकबा घटकर 40,000 हेक्टेयर रह गया। कृषि विभाग के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि, खरीफ-2024 के लिए गन्ने की फसल के कुल सामान्य रकबे (50,000 हेक्टेयर) का केवल 40 प्रतिशत ही आंध्र प्रदेश में बोया गया है। क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अनकापल्ले की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. डी. आदिलक्ष्मी कहती हैं, “हालांकि धान और अन्य फसलों की तुलना में गन्ना अधिक लाभ देता है, लेकिन अधिकांश गन्ना उत्पादक श्रमिकों की कमी, खेती की उच्च लागत (विशेष रूप से कटाई के लिए) और चीनी मिलों से खराब समर्थन के कारण अन्य फसलों की ओर चले गए, जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में गन्ने की खेती घटकर 40,000 हेक्टेयर रह गई।
एपी गन्ना किसान संगम के अध्यक्ष कर्री अप्पा राव ने कहा, रायलसीमा क्षेत्र में चित्तूर जिला और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश (एनसीएपी) में अनकापल्ले जिला, जिन्हें राज्य का चीनी कटोरा माना जाता है, गंभीर संकट में हैं। राज्य में अधिकांश चीनी मिलें (सहकारी और निजी) बंद हो गई हैं क्योंकि सरकारें प्रबंधन और किसानों की शिकायतों को हल करने में विफल रहीं।राज्य में चीनी मिलों के एक के बाद एक संकट में आने से, राज्य के कुछ हिस्सों के गन्ना उत्पादक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें अपना बकाया कब मिलेगा और उनकी उपज कौन खरीदेगा। एक दशक पहले (2014 में), आंध्र प्रदेश में 29 चीनी मिलें (10 सहकारी और 19 निजी) थीं, जो 2024 में घटकर केवल पाँच (एक सहकारी और चार निजी) रह जाएँगी। गन्ना किसान अब गन्ना की खेती छोड़ कर धान और मक्का की खेती कर रहे हैं, क्योंकि मिले के बंद होने के कारण मीठे उत्पादों के खरीदार नहीं रहे। एक टन गन्ने के उत्पादन की इनपुट लागत बढ़कर 2,800 से 3,000 रुपये हो गई है, इसलिए सरकार को इसे 4,500 रुपये प्रति टन तय करना चाहिए; तभी गन्ना किसानों की सुरक्षा होगी।
