सोलापूर : दि इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वार्षिक बैठकीत बोलताना संस्थेचे नवनिर्वाचित कार्याध्यक्ष आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील म्हणाले कि, हंगाम २०२३-२०२४ मध्ये देशात मोलॅसेस आधारीत इथेनॉल उत्पादन क्षमता ७९४ कोटी लिटर, दुहेरी फीड डिस्टीलरी / इथेनॉल उत्पादन क्षमता १२१ कोटी लिटर व धान्य खाद्य इथेनॉल उत्पादन क्षमता ५७० कोटी लिटर अशी एकूण १,४८५ कोटी लिटर इतकी उत्पादन क्षमता झालेली आहे. देशात इथेनॉल २० टक्के इथेनॉल पुरवठा करण्यास कोणतीही अडचण होणार नाही. आमदार मोहिते-पाटील यांनी राज्यातील इथेनॉल उत्पादकांना राष्ट्रीय इथेनॉल संमिश्रण कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
राज्यातून पेट्रोलियम कंपन्यांना ७९.३५ टक्के इथेनॉल पुरवठा…
ते म्हणाले कि, हंगाम २०२३-२०२४ मध्ये राज्यातून इथेनॉल पुरवठ्याच्या मंजूर ९५.२९ कोटी लिटर कोट्यापैकी ३१ ऑगस्ट २०२४ अखेर ७५.६१ कोटी लिटर इतका पुरवठा झालेला असून तो जवळजवळ ७९.३५ टक्के इतका आहे. देशपातळीवर पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्याची टक्केवारी १३.१० इतकी झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील पुढे म्हणाले की, सभासदांच्या वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)मध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कमा प्रलंबित राहत असल्याने असोसिएशनच्या माध्यामातून इथेनॉल व मळीवरील वस्तू व सेवा कर कमी करण्याबाबत विनंती करण्यात आलेली होती. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्के वरुन ५ टक्के व मळीवरील २८ जीएसटी टक्केवरुन ५ टक्के केल्याचे सांगितले.
परराज्यात सुरळीत इथेनॉल पुरवठ्यासाठी आय.डी.आर. अॅक्ट लागू…
आमदार मोहिते-पाटील यांनी सांगितले कि, परराज्यात इथेनॉलचा पुरवठा करण्यास अडचणी येत होत्या. त्याबाबत केंद्र शासनाने आय.डी.आर. अॅक्ट लागू करण्यास विनंती केली होती. ती मागणी सुध्दा केंद्र शासनाने मान्य करुन संपुर्ण देशात इथेनॉल करीता आय.डी.आर अॅक्ट लागू केला. तसेच ऑईल कंपन्यांनी पुरवठा करण्यात येणा-या इथेनॉलवर १० टक्के सुरक्षा रक्कम भरवी लागत होती, ती १ टक्के करण्यात आली. परंतु मागील २०२१-२०२२ पासून पुन्हा त्यात वाढ करुन ती ३ टक्के करण्यात आली. याबाबत सभासदांनी मागणी केलेली १ टक्का सुरक्षा अनामत रक्कमेबाबत केंद्र शासनाकडे असोसिएशनच्या माध्यमातून पाठपुरवठा करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मळी निर्यातीवर ५० टक्के कस्टम ड्युटी लावल्याने इथेनॉल उत्पादन वाढीला मदत…
मागील ५ वर्षामध्ये राज्यातून मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलचा पुरवठा झालेला आहे. त्यात वाढ होण्याच्या दृष्टीने राज्यातून अंतरराष्ट्रीय निर्यात होणाऱ्या मळी वर निर्बंध येण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडून निर्यात मळीवर शुन्य टक्क्यावरुन ५० टक्के कस्टम ड्युटी करण्यात आल्याने आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात होण्या-या मळीवर काही प्रमाणात प्रतिबंध येतील, असे नमूद केले. तसेच राज्य शासनाने राज्यातील इथेनॉल व डिस्टीलरी प्रकल्पांना वापरण्यात येणा-या पाण्याचे वर्गीकरण कच्चा माल या प्रवर्गात केल्याने प्रति हजारी लिटर २२ रुपयेवरुन प्रति हजारी ३३० रुपये जलप्रशुल्क भरावे लागले असते परंतु असोसिएशनच्या माध्यमातून मागील झालेल्या अधिवेशनामध्ये सदरचा विषय उपस्थित करुन इथेनॉल प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणा-या पाण्याचे वर्गीकरण चुकीच्या पध्दतीने झाल्याचे सभागृहच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यावर राज्य शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांना योग्य त्या सुचना देवून बदल करण्यास सुचित केले होते. सदर सुचनेस अनुसरुन प्राधिकरणाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये कच्चा माल प्रवर्गामध्ये केलेले वर्गीकरण रद्द केलेले आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादन खर्चात प्रति लिटर ५ रुपये इतकी बचत झालेली आहे.
साखर कारखान्यांनी सीबीजी प्रकल्पाची उभारणी करावी…
केंद्र शासनाने ग्रीन एनर्जी उद्योगाच्या वाढीसाठी साखर कारखान्यामध्ये प्रेसमडपासून सी.बी.जी. (बायोगॅस) चे प्रकल्प उभारणी करुन उत्पादन घेण्यास अनुदान योजना जाहीर केली असल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांनी प्रेसमड आधारीत सीबीजी प्रकल्पाची उभारणी करावी. तसेच हंगाम २०२४-२५ मध्ये राज्यातून इथेनॉल उत्पादकांनी जास्तीत जास्त इथेनॉलचे उत्पादन घेवून राज्यातील व राज्याबाहेरील ऑईल कंपनींच्या डेपोंना इथेनॉलचा पुरवठा करावा, असे आवाहन केले.
इथेनॉल पुरवठ्यातील अडचणीबाबत पाठपुरावा करण्याचा निर्णय…
वार्षिक सभेचे कामकाज संपल्यानंतर इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२४-२५ मध्ये नव्याने आलेल्या टेंडरमधील अडचणीवर उपस्थित सभासदांनी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेस अनुसरुन असोसिएशनच्या माध्यमातून केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम अॅण्ड नॅचरल गॅस मंत्री व तिन्हींही ऑईल कंपन्यांना पत्र देण्यात यावे व त्याचा पाठपुरावा करण्यात यावा, असा निर्णय झाल्याचे कार्याध्यक्ष आमदार मोहिते-पाटील यांनी सांगितले.
