इस्लामाबाद: चीनी सलाहकार बोर्ड (एसएबी) ने 500,000 टन चीनी के सशर्त निर्यात की मंजूरी दी है, जिसके तहत चीनी मिलों को 21 नवंबर से पहले गन्ना पेराई सत्र शुरू करना होगा और किसानों को सभी बकाया भुगतान चुकाना होगा। संघीय त्रिपक्षीय निकाय एसएबी, जिसमें संघीय और प्रांतीय सरकारों के साथ-साथ चीनी उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं, की बैठक मंगलवार को संघीय उद्योग और उत्पादन मंत्री राणा तनवीर हुसैन की अध्यक्षता में हुई। बोर्ड ने चीनी उद्योग की स्थिति की समीक्षा करने और मिल मालिकों के अनुरोधों पर विचार करने के लिए बैठक की। सशर्त निर्यात को मंजूरी देने के अलावा, बोर्ड ने गन्ना फसल अनुमान, 2023-24 पेराई सत्र के लिए चीनी स्टॉक, मिल से बाहर और खुदरा कीमतों और चीनी निर्यात आय की समीक्षा की।
एसएबी की सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) को भेजा जाएगा। राणा तनवीर ने कहा, मिलर्स को 21 नवंबर से पहले गन्ना पेराई सत्र शुरू करना होगा।उन्होंने निर्देश दिया कि, गन्ना किसानों का सारा बकाया मिल मालिकों द्वारा चुकाया जाए। बोर्ड ने आगे कहा कि, चीनी मिलों को तीन महीने के भीतर निर्यात प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अधिकारियों ने कहा कि, यह शर्त चीनी उद्योग को स्थिर करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। बैठक के दौरान, प्रांतीय गन्ना आयुक्तों ने बताया कि 2024-25 सत्र के लिए वर्तमान में 1.192 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गन्ना खेती की जा रही है, जो पिछले सत्र के 1.180 मिलियन हेक्टेयर से 1.05 प्रतिशत अधिक है।आयुक्तों ने यह भी बताया कि, 30 सितंबर, 2024 तक 826,000 मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध था। सरकार ने हाल के महीनों में 150,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी। 7 अक्टूबर, 2024 तक एक्स-मिल कीमत 124.2 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। इसके अलावा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि, बैंकों ने 4 अक्टूबर, 2024 तक 118,312 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात से 81.82 मिलियन डॉलर की वसूली की है।
