नई दिल्ली : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि, ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 5 वर्षों में 57.6 प्रतिशत बढ़ी है। दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22 में पाया गया कि औसत मासिक आय 57.6 प्रतिशत बढ़ी, 2016-17 में 8,059 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपये हो गई।
नाबार्ड ने कहा, पांच साल की अवधि के दौरान परिवारों की औसत मासिक आय 57.6 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 8,059 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपये हो गई, जो 9.5 प्रतिशत की मामूली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का सुझाव देती है। वित्तीय बचत में भी वृद्धि देखी गई, 2021-22 में औसत घरेलू बचत 13,209 रुपये सालाना रही, जबकि पांच साल पहले यह 9,104 रुपये थी। 2021-22 में 66 प्रतिशत परिवारों ने बचत की सूचना दी, जो 2016-17 में 50.6 प्रतिशत से अधिक है।हालाँकि, बकाया ऋण वाले परिवारों का अनुपात 47.4 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया।
सर्वेक्षण में भारत में ग्रामीण परिवारों के बीच बीमा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसमें पाया गया कि कम से कम एक सदस्य के बीमा वाले परिवारों का अनुपात 2016-17 में 25.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 80.3 प्रतिशत हो गया। यह कोविड के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है। एक लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करने वाले सर्वेक्षण में घरेलू आय में सुधार पर भी प्रकाश डाला गया।
इसमें यह भी कहा गया है कि, बढ़ती आय के अलावा, घरेलू खर्च में भी वृद्धि हुई है, औसत मासिक खर्च 2016-17 में 6,646 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 11,262 रुपये हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुल खपत में भोजन की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत हो गई, जो अन्य जरूरतों के प्रति खर्च के पैटर्न में बदलाव का संकेत है।सर्वेक्षण में कहा गया है कि, संस्थागत ऋणों पर निर्भरता बढ़ी है, 2021-22 में 75.5 प्रतिशत कृषि परिवारों ने संस्थागत स्रोतों से उधार लिया है, जबकि 2016-17 में यह 60.5 प्रतिशत था। कृषि परिवारों के बीच गैर-संस्थागत उधार 30.3 प्रतिशत से घटकर 23.4 प्रतिशत हो गया।
सर्वेक्षण में ग्रामीण किसानों के बीच वित्तीय समावेशन के विस्तार में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डाला गया। पेंशन कवरेज में सुधार हुआ, 18.9 प्रतिशत से बढ़कर 23.5 प्रतिशत परिवारों तक पहुंच गया।अन्य उल्लेखनीय निष्कर्षों में वित्तीय साक्षरता में वृद्धि और उत्तरदाताओं के बीच बेहतर वित्तीय व्यवहार शामिल है, हालांकि पांच साल की अवधि में भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर से घटकर 0.74 हेक्टेयर हो गया है।
