बेंगलुरु: मंत्रिमंडल ने गुरुवार को दलित कार्यकर्ताओं, किसान नेताओं, कन्नड़ कार्यकर्ताओं और श्रमिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज 60 मामलों को वापस लेने का फैसला किया। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम.सी. सुधाकर और भाजपा के वरिष्ठ नेता सी.टी. रवि के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक के बाद, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि, कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज कुछ मामले 10 साल पुराने हैं। इसलिए, उन्हें वापस लेने का फैसला किया गया।कर्नाटक रक्षण वेदिके प्रमुख टी.ए. नारायण गौड़ा और किसान नेता कुर्बुरू शांताकुमार के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए गए मामलों में शामिल हैं।
मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, मंत्रिमंडल ने धारवाड़ जिले के 19 गांवों का एक निर्दिष्ट गन्ना क्षेत्र मृणाल शुगर्स लिमिटेड को आवंटित किया, जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर और उनके भाई एमएलसी चन्नाराज हट्टीहोली के स्वामित्व वाली एक चीनी मिल है।पाटिल ने कहा, निर्धारित क्षेत्र पहले बैलहोंगल के श्री सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल का था। उनकी सहमति से, सरकार ने गन्ना क्षेत्र को मृणाल शुगर्स को पुनः वितरित किया है। मंत्री ने कहा कि, अवैध खनन मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, अवैध लौह अयस्क खनन के 113 मामलों की जांच लंबित है, जबकि उच्च न्यायालय ने दो मामलों में रोक लगाने का आदेश दिया है। आठ मामलों में सीआरपीसी की धाराओं के तहत जांच लंबित है। इसलिए, मंत्रिमंडल ने एसआईटी को विस्तार देना आवश्यक समझा।
