पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीजनिर्मतिीसाठी प्रकल्पांकडून महावितरण यांना वीज निर्यात करण्यात आलेल्या प्रती युनिट विजेसाठी दीड रुपये अनुदान प्रती युनिट सहा रुपये मर्यादेपर्यंतच (फरकाची रक्कम) एक वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने ७ मार्च २०२४ रोजी घेऊन त्यास मान्यता देण्यात आली होती. २६ जून २०२४ रोजी त्याबाबतच्या अटी व शती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्या निर्णयानुसार राज्यातील एकूण ४१ साखर कारखान्यांना सुमारे ११२ कोटी १० लाख रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे.
आता राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीजनिर्मितीसाठी प्रकल्पांकडून महावितरण यांना वीज विक्री करण्यात आलेल्या प्रतियुनिट विजेसाठी दीड रुपयाप्रमाणे अनुदान देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. साखर आयुक्तांनी या अटी व शतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची छाननी करून योजनेंतर्गत अनुदानास पात्र ४८ पैकी ४१ साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात २० सप्टेंबर रोजी अंतिम निर्णयासाठी पाठविले होते. आता शासनाने एकूण ११२ कोटी १० लाख रुपये कारखान्यांना उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी साखर आयुक्तालय हे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहे.
