अहमदाबाद : गुजरात, जो कभी भारत की श्वेत क्रांति का केंद्र था, अब उच्च मूल्य वाली फसलों, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से टिकाऊ कृषि के एक नए युग की अगुवाई कर रहा है। भारत के “विकास इंजन” के रूप में जाना जाने वाले गुजरात राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने सालाना 9.7 प्रतिशत की प्रभावशाली दर से विकास किया है, जो राष्ट्रीय औसत 5.7 प्रतिशत से अधिक है। गुजरात दो दशकों की कृषि-समर्थक नीतियों का लाभ उठा रहा है, जिसने राज्य को एक विविध, बाजार-संचालित कृषि अर्थव्यवस्था में बदल दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और ज्योतिग्राम योजना जैसी पहल टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और सिंचाई का विस्तार करने के लिए जारी हैं। पिछले साल गुजरात की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे उत्तरी गुजरात में, हर जिले ने ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई और नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी गुजरात के किसानों के लिए विभिन्न फसलों की बेहतर संभावनाएं हैं। आज बनासकांठा के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से ने सूक्ष्म सिंचाई को अपना लिया है। इस तरह की सिंचाई और नई तकनीक का लाभ गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है।
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी ने कृषि महोत्सव की शुरुआत की, जो किसानों को आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञ सलाह से जोड़ने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो उत्पादकता को बढ़ाता है और स्थिरता को बढ़ावा देता है। 2001 से, गुजरात के किसान बागवानी की ओर मुड़ गए हैं, फसल क्षेत्र में 181 प्रतिशत और उत्पादन में 326 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2022 तक, राज्य का फल उत्पादन 4.48 लाख हेक्टेयर में 82.91 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया, जिसमें आम, केला, खट्टे फल, अनार और चीकू जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं। गुजरात जीरा, सौंफ, धनिया और मिर्च जैसे मसालों का भी प्रमुख उत्पादक है, जो 12.01 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 6.57 लाख हेक्टेयर को कवर करता है। यह मॉडल एपीएमसी अधिनियम को लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक है, जिससे किसान अपनी उपज को विनियमित बाजारों के बाहर बेच सकते हैं।
सरकार सब्सिडी और बाजार समर्थन के माध्यम से खजूर और ड्रैगन फ्रूट (कमलम) जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देती है, जिससे किसानों की आजीविका में सुधार होता है और टिकाऊ, लाभदायक कृषि को बढ़ावा मिलता है।राजकोट के एक किसान विनोद भाई अहीर ने कहा, सरकार की ड्रिप सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें किसानों को 30-40 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। छोटे किसानों को भी 2,000 रुपये की किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। हमें वह भी मिल रहा है।
गुजरात सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे रसायनों का उपयोग कम होता है, मिट्टी की सेहत में सुधार होता है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।यह बाजरा जैसी पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देता है, जो इन विधियों के लिए उपयुक्त हैं, और डांग जिले को प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
सीएम पटेल ने कहा, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सौभाग्य से, हमारे राज्य को एक ऐसे राज्यपाल का आशीर्वाद मिला है जो प्राकृतिक कृषि में विशेषज्ञ हैं।उन्होंने इस अभियान को और तेज़ किया है, राज्य के 18 लाख से ज़्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 8.5 लाख से ज़्यादा किसान प्राकृतिक पद्धतियों को अपना रहे हैं।
गुजरात डेयरी का भी एक पावर हाउस है, जहां 10,000 से ज्यादा दूध सहकारी समितियां रोजाना लगभग 150 लाख लीटर दूध का उत्पादन करती हैं।सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण से प्रोत्साहित होकर, गुजरात के कई किसानों ने आधुनिक खेती की तकनीक अपनाई हैं, जिसमें फसल की खेती और पशुपालन को मिलाया गया है, जिससे उन्हें अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिली है।
ज्योतिग्राम योजना जैसी योजनाएँ, जो सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली प्रदान करती हैं, साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र जैसे शुष्क क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई तकनीक ने बंजर जमीन को उत्पादक क्षेत्रों में बदल दिया है।प्रगतिशील किसान और कृषि विशेषज्ञ गोपाल भाई सुतारिया ने कहा, कच्छ में, जहाँ हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, अब अनार उगाए जा रहे हैं। खजूर की खेती की जा रही है, और कई किसान इसमें शामिल हैं। वे कई फसलें उगा रहे हैं। यह गुजरात में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
मुख्यमंत्री पटेल के नेतृत्व में, गुजरात सरकार भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करके किसानों के कल्याण को और बढ़ा रही है, जिससे “व्यापार करने में आसानी” में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर और किसानों को सशक्त बनाकर, गुजरात शेष भारत के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है।यह दूरदर्शी दृष्टिकोण न केवल उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है, जिससे गुजरात कृषि परिदृश्य में अग्रणी बन जाता है।
