हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्मल जिले के दिलावरपुर गांव में पोचम्मा मंदिर में प्रजागलम बहिरंगा सभा (सार्वजनिक बैठक) आयोजित करने की अनुमति दी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना का विरोध करना है। यह निर्णय कटिकम राजा रेड्डी द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद आया, जो औद्योगिक परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंतित स्थानीय किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। याचिका में उप-विभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा बैठक की अनुमति को अस्वीकार करने को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने पुलिस अधिनियम की धारा 30 का हवाला दिया था, जो सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करती है और जिसका उद्देश्य जिले के भीतर शांति और सद्भाव बनाए रखना है।
कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील वी. रघुनाथ ने फैक्ट्री द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समिति के इरादे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, इससे कृषि भूमि का महत्वपूर्ण प्रदूषण हो सकता है और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह स्थिति न केवल वर्तमान किसानों को बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण से वंचित करके नुकसान पहुंचा सकती है। रघुनाथ ने आगे कहा कि, किसान पिछले 80 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुमति न देने से भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
पीएमके डिस्टिलेशन प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पी. श्री रघुराम ने विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सभा कानून और व्यवस्था के मुद्दों को जन्म दे सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि, कई स्थानीय लोग रोजगार के अवसरों के कारण कारखाने का समर्थन करते हैं। सरकारी वकील ने पुलिस के मूल निर्णय का समर्थन किया, और चेतावनी दी कि यदि बैठक आगे बढ़ी तो संभावित सार्वजनिक आक्रोश और आगे की अशांति हो सकती है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक बैठक विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं को वक्ताओं की सूची और अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जबकि आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल न हो। बैठक को 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
