पुणे : राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या महामंडळाची गाळप हंगाम २०२१-२२ मधील देय असलेल्या प्रती टन चार रुपयांपैकी तीन रुपयांचा भरणा केल्याशिवाय संबंधित साखर कारखान्यांना २०२४- २५ हंगामाचा गाळप परवाना देण्यात येणार नाही, असे परिपत्रक साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी जारी केले आहे. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार त्वरीत कार्यवाही करावी, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
साखर आयुक्तालयाने यापूर्वीच ३० ऑक्टोबर २०२३ व नंतर काढलेल्या तीन पत्रांद्वारे साखर कारखान्यांनी ऊसतोड महामंडळाची रक्कम द्यावी असे निर्देश दिले होते. याचा उल्लेख करून साखर आयुक्तांनी ९ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये झालेल्या गाळपावरील उर्वरित रक्कम प्रती टन चार रुपये ही हंगाम २०२३ – २४ संपल्यानंतर १५ एप्रिल २०२४ पर्यंत भरणा करावी. गाळप हंगाम २०२२-२३ मध्ये झालेल्या गाळपावरील रुपये १० प्रतिटनापैकी पाच रुपये निधीची रक्कम ही ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत व उर्वरित पाच रुपये रक्कम ही ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भरणा करण्यासंदर्भात सूचना वेळावेळी दिल्या आहेत. आता २०२१-२२ मधील देय रक्कम दिली नाही तर गाळप परवाना दिला जाणार नाही.
