पाकिस्तान: उप प्रधानमंत्री ने मलिक की जगह चीनी निगरानी निकाय के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

इस्लामाबाद : सरकार ने पेट्रोलियम मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक की जगह उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री सीनेटर इशाक डार को चीनी निगरानी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूत्रों ने बताया कि, डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को चीनी निगरानी समिति की कुछ बैठकों के दौरान बहुत कठोर देखा गया था और उनके ‘अनुचित’ व्यवहार की रिपोर्ट सरकार में महत्वपूर्ण लोगों को दी गई थी। 11 अक्टूबर, 2024 को उद्योग और उत्पादन प्रभाग ने ईसीसी को जानकारी दी कि संघीय उद्योग और उत्पादन मंत्री के नेतृत्व में 8 अक्टूबर, 2024 को उद्योग और उत्पादन मंत्रालय (एमओआईएंडपी), इस्लामाबाद में चीनी सलाहकार बोर्ड (एसएबी) की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, एसएबी ने पेराई वर्ष 2023-24 के लिए चीनी स्टॉक पर प्रांतीय गन्ना आयुक्तों, एफबीआर और पीएसएमए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की समीक्षा की।

इस बात पर सहमति बनी कि 30 सितंबर, 2024 तक चीनी का मौजूदा स्टॉक 2.054 मिलियन मीट्रिक टन था और चालू पेराई वर्ष 2023-24 के अंतिम दस महीनों के दौरान निर्यात को छोड़कर कुल खपत 5.456 मिलियन मीट्रिक टन थी। यह भी सहमति हुई कि अगले दो महीनों में, एफबीआर द्वारा रिपोर्ट की गई सितंबर में उठाई गई वास्तविक मात्रा के आधार पर अपेक्षित उठाव लगभग 0.900 मिलियन मीट्रिक टन होगा; यानी 0.450 मिलियन मीट्रिक टन। उठाव के इस स्तर और संघीय सरकार द्वारा पहले से ही अनुमत 0.140 मिलियन मीट्रिक टन के अपेक्षित निर्यात को ध्यान में रखते हुए, शेष स्टॉक 30 नवंबर, 2024 तक 1.014 मिलियन मीट्रिक टन होने की संभावना है। इसके अलावा, एक महीने के उठाव यानी 0.450 मिलियन मीट्रिक टन को रणनीतिक रिजर्व के रूप में निर्धारित करने के बाद, 0.564 मिलियन मीट्रिक टन का अधिशेष उपलब्ध रहेगा।

इसलिए, यदि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (पीएसएमए) नवंबर के तीसरे सप्ताह तक गन्ना पेराई शुरू करना सुनिश्चित कर सके, तो 0.500 मिलियन मीट्रिक टन का अतिरिक्त निर्यात संभव था। तदनुसार, एसएबी ने शर्तों के अधीन 0.500 मिलियन मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की सिफारिश की। ईसीसी ने यह भी सिफारिश की कि संघीय मंत्रिमंडल पेट्रोलियम मंत्री के स्थान पर उप प्रधान मंत्री/विदेश मामलों के मंत्री को चीनी निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। ईसीसी ने उद्योग और उत्पादन प्रभाग को ईसीसी की अगली बैठक में ईसीसी की मंजूरी से लेकर अंतिम शिपमेंट तक निर्यात की पूरी प्रक्रिया और लगने वाले समय के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया।

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