इस्लामाबाद : साखर निर्यातीचा कोटा रद्द करण्यावरून झालेल्या मतभेदानंतर मोठ्या फेरबदलात पेट्रोलियम विभागाला साखर किंमत नियंत्रण समितीमधून हटवले जाणार आहे. किंमत नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष असलेले पेट्रोलियम मंत्री मुस्सादिक मलिक यांनी साखर निर्यात थांबविण्याच्या केलेल्या शिफारसीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक समन्वय समितीने (ईसीसी) घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे साखर निर्यात थांबविण्याची शिफारस त्यांनी केली होती.
साखर कारखानदार सरकारने लादलेल्या निर्यात अटींचे उल्लंघन करत असल्याची टीका पेट्रोलियम मंत्र्यांनी केली आहे. ईसीसीने ठरवून दिलेल्या अटींचे पालन करण्यात साखर कारखानदार अपयशी ठरल्याने त्यांनी साखर निर्यातीचा कोटा रद्द करण्याची शिफारस केली होती. तथापि, अलीकडील घडामोडीत, ईसीसीने आपल्या ताज्या बैठकीत संघीय कॅबिनेटला सुचवले की पेट्रोलियम मंत्र्यांना किंमत नियंत्रण समितीचे प्रमुख पदावरून बदलण्यात यावे आणि परराष्ट्र मंत्री आणि उपपंतप्रधान इशाक दार यांना समितीच्या नवीन अध्यक्षाची नियुक्ती करावी.
मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार साखरेच्या किरकोळ किमतीने सरकारने ठरवून दिलेला बेंचमार्क ओलांडला आहे, त्यामुळे साखरेची निर्यात थांबवणे आवश्यक आहे. तथापि, उद्योग मंत्रालयाने साखर कारखान्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर विक्रीसाठी मदत करणे सुरूच ठेवले. अहवालात असेही समोर आले आहे की काही साखर कारखानदार निर्यातीच्या उत्पन्नातून उत्पादकांना पैसे देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे अटींचे उल्लंघन झाले आहे.
ईसीसीने सुरुवातीला साखरेच्या निर्यातीला विशिष्ट किंमत बेंचमार्कशी जोडून परवानगी दिली. किरकोळ किंमत मर्यादा ओलांडल्यास निर्यात थांबविली जाईल असे सांगण्यात आले होते. साखर निर्यातीवर देखरेख करणाऱ्या कॅबिनेट समितीच्या अहवालाने पुष्टी केली की साखरेची किरकोळ किंमत निर्धारित बेंचमार्कपेक्षा जास्त झाली आहे. पेट्रोलियम मंत्र्यांनी देखरेख समितीच्या बैठकीत निर्यात थांबविण्याचे आवाहन केले. मात्र, उद्योगमंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आणि साखर निर्यात सुरूच ठेवली.
कॅबिनेट समितीने २९ जुलै आणि एक ऑगस्ट २०२४ रोजी साखरेच्या एक्स-मिल आणि किरकोळ किमती तसेच उत्पादकांना देयके यावर चर्चा करण्यासाठी बैठका घेतल्या. दुसऱ्या बैठकीदरम्यान, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी निर्यातीचा कोटा रद्द करावा या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. मात्र, किरकोळ दर स्थिर असून उत्पादकांना पैसे देण्यात अपयशी ठरलेल्या कारखान्यांचा निर्यात कोटा काढून टाकण्यात यावा, संपूर्ण साखर उद्योगाला दंड ठोठावू नये, असा युक्तिवाद करत उद्योग मंत्र्यांनी त्यास असहमती दर्शवली.
ईसीसीने साखरेच्या अतिरिक्त ०.५ दशलक्ष टन निर्यातीला मान्यता देताना असे निर्देश दिले होते की साखर निर्यातीच्या देखरेखीवरील कॅबिनेट समितीने देशातील साखरेची मागणी, पुरवठा आणि किमतीच्या अंदाजांवर मंत्रिमंडळाचे नियमित निरीक्षण आणि अपडेट देणे सुरू ठेवावे. ईसीसीने पुढे शिफारस केली आहे की संघीय कॅबिनेटने पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या जागी परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांची साखर निरीक्षण समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी.
साखर सल्लागार मंडळाच्या बैठकीदरम्यान, २०२३-२४ या गाळप वर्षातील साखर साठ्याबाबत प्रांतीय ऊस आयुक्त, एफबीआर आणि पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन पीएसएमए) कडील डेटाचा आढावा घेण्यात आला. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विद्यमान साखरेचा साठा २.०५४ दशलक्ष मेट्रिक टन होता, तर गेल्या दहा महिन्यांत एकूण वापर ५.४५६ दशलक्ष मेट्रिक टन होता. त्यात निर्यातीचा समावेश नाही.
पुढील दोन महिन्यांत, सप्टेंबरमध्ये उचलल्या गेलेल्या साखरेच्या वास्तविक प्रमाणाच्या आधारे अपेक्षित मागणी सुमारे ०.९ दशलक्ष मेट्रिक टन असेल असा अंदाज एसएबीने वर्तवला आहे. एफबीआरने हा अंदाज ०.४५ दशलक्ष मेट्रिक टन नोंदवला होती. ०.१४ दशलक्ष मेट्रिक टनाची ही मागणी आणि आधीच मंजूर निर्यात लक्षात घेता, ३० नोव्हेंबरपर्यंत उर्वरित साठा १.०१४ दशलक्ष मेट्रिक टन होण्याची शक्यता आहे.
एका महिन्याच्या खरेदीसाठी ०.४५ दशलक्ष मेट्रिक टन धोरणात्मक साखर साठा राखीव ठेवल्यानंतर, ०.५६४ दशलक्ष मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा उपलब्ध होईल. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत उसाचे गाळप सुरू झाल्यास ०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर निर्यात करणे शक्य होईल, असे आश्वासन पीएसएमएने दिले आहे. परिणामी, एसएबीने ०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची शिफारस केली.
