सांगली : वेतनवाढ व अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील साखर कामगारांच्या प्रमुख संघटनांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांगली येथील साखर कामगार भवनमध्ये राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ व राज्य साखर कामगार महासंघ या राज्यव्यापी संघटनांची बैठक झाली. त्यावेळी विविध ३५ मागण्यांसाठी १६ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यभरातील साखर कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. साखर कामगारांची वेतनवाढ, थकीत वेतन आणि किमान वेतन या तीन मुख्य मागण्यांसह विविध ३५ मागण्या सरकारकडे मांडूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.
राज्यातील साखर कामगारांच्या पगारवाढीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली आहे. यांसह विविध मागण्यांसाठी पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयावर ७ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सुमारे ५० हजार साखर कामगारांनी मोर्चा काढला होता. तरीही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. पगारवाढीबाबत मागण्यांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे २७ फेब्रुवारी सादर केला. मात्र, याबाबत सरकारने दखल घेतली नाही. सरकारने कामगारांवर अन्याय केला असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष आनंद वायकर, सरचिटणीस डी. एम. निमसे, सल्लागार अविनाश आपटे, कोषाध्यक्ष अशोक पवार, कार्याध्यक्ष नितीन गुरसळ, उपाध्यक्ष ज्ञानदेव पाटील आहेर, रवी तांबे, शेषनारायण मस्के, अशोक आरगडे, एकनाथ जगताप, रावसाहेब मगर, मच्छिंद्र केळकर, सुभाष सोनवणे आदी यावेळी उपस्थित होते.
